सरकारने जाहीर केला ई-सिगारेट कायद्याचा मसुदा; E-Cigarette बाळगल्यास होऊ शकते 6 महिन्यांची शिक्षा

अन्न प्रशासनाकडून तंबाखू इतकेच ई सिगारेटही (E-Cigarette) हानिकारक असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर देशातील डॉक्टरांनीही याबात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले होते. सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने ई सिगारेट्सवर बंदी आणली. आता ई-सिगारेट प्रतिबंध कायद्याचा मसुदा केंद्रीय आरोग्य विभागाने जाहीर केला आहे. या मसुद्यानुसार ई सिगारेट वापरल्यास अथवा बाळगल्यास सहा महिन्यापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. तसेच 50 हजार रु. दंडही आकारण्यात येऊ शकतो. शुक्रवारी सरकारने हा मसुदा जाहीर केला आहे.

18 सप्टेंबर रोजी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ई सिगारेटच्या विक्री, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, जाहिरात आणि मॅन्युफॅक्चरिंगवर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर हा कायदा प्रस्तावित करण्याची तयारी सुरु झाली. आता याबाबतचा मसुदा तयार झाला असून, तो केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे. या मसुद्यामध्ये ई सिगारेट्सवर बंदी, दांचे स्वरूप यांबद्दल माहिती नमूद करण्यात आली आहे. तसेच ज्यांच्याकडे ई सिगारेट्स असतील त्यांनी त्या अधिकाऱ्यांकडे जमा कराव्यात असेही सांगण्यात आले आहे. (हेही वाचा: धक्कादायक! E-Cigarette चा तोंडात स्फोट; अल्पवयीन मुलाचा जबडा फाटून दात बाहेर)

दरम्यान, तंबाखू आणि सिगारेट्सप्रमाणेच ई-सिगारेट्स हानिकारक आहे. सध्या देशात ई सिगारेट्सचे जवळजवळ 150 फ्लेवर्स उपलब्ध आहेत. ई सिगारेटमध्ये असणार्‍या लिक्विडमध्ये लेड, क्रोमियम, निकेल यासारखे घातक धातू असतात. ई सिगारेट्स मधून निघणारा धुरही आरोग्यासाठी हानिकारक असल्याचे सांगितले आहे. महाराष्ट्रामध्ये 5 मार्च रोजीच ई सिगारेटच्या बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता.