Global Hunger Index: जागतिक भूक निर्देशांकात भारत 101 वरुन 107 व्या क्रमांकावर घसरला;  पाकिस्तान, नेपाळ क्रमवारीत वरचढ

जागतिक भूक निर्देशांक (Global Hunger Index ) सूचीत पाकिस्तान (Pakistan), नेपाळ (Nepal) आदी दशांनी भारताला मागे टाकले आहे. धक्कादायक असे की, 121 देशांपैकी 2022 च्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) मध्ये भारत 107 व्या स्थानावर घसरला आहे. या निर्देशांकात भारत यापूर्वी 101 व्या स्थानावर होता. तिथून भारताची घसरण 107 व्या स्थानावर झाली आहे. भूक आणि कुपोषणाचा मागोवा घेणाऱ्या ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या वेबसाइटने शनिवारी सांगितले की, चीन (China), तुर्की (Turkey) आणि कुवेतसह (Kuwait) सतरा देशांनी पाचपेक्षा कमी GHI स्कोअरसह अव्वल क्रमांक विभागून मिळवला आहे.

काँग्रेस खासदार पी चिदंबरम (P Chidambaram) यांनी या अहवालावरुन जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे. पी चिदंबरम यांनी अहवालाचा हवाला देत म्हटले आहे की, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या 8 वर्षात 2014 पासून आमची कामगिरी (स्कोअर) खराब झाली आहे. चिदंबरम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कुपोषण, भूक, मुलांटीवाढ आणि वाया जाणे यासारख्या वास्तविक समस्या कधी सोडवतील? असे ट्विटरवर विचारले आहे. (हेही वाचा, Global Hunger Index 2020: जागतिक भूक निर्देशांक अहवालात भारताची परिस्थिती अतिशय गंभीर; 107 देशांच्या यादीत भारत 94 व्या स्थानी)

आयरिश मदत एजन्सी कन्सर्न वर्ल्डवाईड ( Concern Worldwide ) आणि जर्मन संस्था वेल्ट हंगर हिल्फ (German organisation Welt Hunger Hilfe) यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या अहवालात भारतातील उपासमारीची पातळी "चिंताजनक" असल्याचे म्हटले आहे. 2021 मध्ये, भारत 116 देशांमध्ये 101 व्या क्रमांकावर होता. आता या यादीत 121 देशांसह ते 107 व्या क्रमांकावर घसरले आहे. भारताचा GHI स्कोअर देखील घसरला आहे.

ट्विट

भारत 100 व्या क्रमांकाच्या खाली घसरल्यानंतर सरकारने गेल्या वर्षी अहवालावर टीका केली होती. हा अहवाल धक्कादायक आणि खऱ्या वास्तवापासून दूर असल्याचे म्हटले होते. सरकारने दावा केला आहे की ग्लोबल हंगर इंडेक्सची गणना करण्यासाठी वापरलेली पद्धत अवैज्ञानिक आहे.

जागतिक भूक निर्देशांक सूचीत भारताने आपले स्थान गमावल्यानंतर देशभरातील अभ्यासकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. भारताची प्रगती जर अशीचराहिली तर आगामी काळात भारताला मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागेल असे अभ्यासकांचे म्हणने आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप प्रणीत एनडीए सरकारची धोरणेही याला जबाबदार असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणने आहे.