'नोकरी द्या किंवा आमची जमीन परत करा'; Hindustan Motors च्या कामगारांचे उपोषण, जाणून घ्या सविस्तर

आश्वासनानुसार जमीनमालकांना रोजगार दिला गेला नाही आणि त्याचा विरोध केल्यानंतर हिंदुस्थान मोटर्सने 1980 च्या दशकात 82 लोकांना काम दिले. यातील बहुतेक हे जमीन मालकांचे नातू होते. या दरम्यान कंपनीने संमतीशिवाय कामगारांच्या बँक खात्यांमध्ये एकरकमी भरपाई रक्कम जमा केली होती

Hindustan Motor (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

हिंदुस्थान मोटर्स/हिंदुस्तान मोटर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (Hindustan Motor Finance Corporation Ltd) कामावरून काढून टाकलेल्या कामगारांचे उपोषण दुसर्‍या दिवशीही सुरूच आहे. एच. इस्माईल यांनी याबाबत माहिती दिली. इस्माईल हे कमी केलेल्या कामगारांपैकी एक आहेत, ज्यांच्या आजोबांची जमीन हिंदुस्थान मोटर्सने 1968 मध्ये संपादित केली होती. या कामगारांनी सोमवारी उपोषण सुरु केले. मंगळवार सकाळी सुमारे 50 लोक उपोषणाला बसले आणि आणखी लोक त्यात सामील होत आहेत. हा संप पीसीए ऑटोमोबाईल्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बाहेर केला जात आहे.

याआधी द्रमुक सरकारने या कामगारांचे प्रश्न लवकरच सोडवले जातील असे आश्वासन दिले होते. मात्र पाच महिने उलटून गेल्यावरही काहीच हालचाल न घडल्याने या कामगारांनी बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. इस्माईल म्हणाले की, ऑक्टोबर 2021 मध्ये सरकारने त्यांना आश्वासन दिले होते की त्यांचे प्रश्न लवकरच सोडवले जातील आणि म्हणून त्यांनी त्यावेळी त्यांचा निषेध मागे घेतला.

तिरुवल्लूर येथील कार-निर्माता पीसीए ऑटोमोबाईल्स ही ग्लोबल ऑटोमोटिव्ह उत्पादक स्टेलांटिस ग्रुप आणि भारतातील सी.के. बिर्ला ग्रुप यांच्यातील संयुक्त उपक्रम आहे हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड/हिंदुस्तान मोटर फायनान्स सीके बिर्ला समूहाशी संबंधित आहे. हिंदुस्तान मोटर फायनान्स कॉर्पोरेशनद्वारे सुमारे 175 कायमस्वरूपी कामगार आणि 150 हून अधिक कंत्राटी कामगारांची छाटणी करण्यात आली आहे आणि हे कामगार काम करत असलेला प्लांट पीसीए ऑटोमोबाईल्सकडे हस्तांतरित करण्यात आला.

हिंदुस्तान मोटर फायनान्स कॉर्पोरेशनला तामिळनाडू सरकारकडून प्लांट आणि इतर मालमत्ता पीसीए ऑटोमोबाईल्सकडे हस्तांतरित करण्याची परवानगी मिळाली होती. मालमत्तेचे हस्तांतरण केल्यानंतर, कामगारांना -- कायमस्वरूपी आणि करारावर -- पाठवण्यात आले, हिंदुस्थान मोटर्स लँड गिव्हिंग फार्मर्स प्रोग्रेसिव्ह असोसिएशनचे सचिव ई. श्रीनिवासन यांनी IANS ला याबाबत सांगितले. श्रीनिवासन यांच्या मते, हिंदुस्थान मोटर्सने 1986 मध्ये तिरुवल्लूर येथे सुमारे 456 एकर शेतजमीन संपादित केली.

सुरुवातीला हिंदुस्थान मोटर्सने थेट मालकांकडून जमीन खरेदी केली. मात्र काही अडचणी आल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेतली. नंतर कंपनीने जमिनीची किंमत सरकारी तिजोरीत जमा केली आणि सरकारने कंपनीला जमीन हस्तांतरित केली, असे श्रीनिवासन यांनी सांगितले. त्यावेळी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले होते की, कंपनीकडून तिरुवल्लूर येथील हिंदुस्थान मोटरच्या अर्थमूव्हिंग इक्विपमेंट प्लांटमध्ये जमीन मालकांना कामावर ठेवले जाईल. (हेही वाचा: BharatPe सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोव्हरने दिला राजीनामा; म्हणाले, 'मला कंपनी सोडण्यास भाग पाडलं गेलं')

मात्र या आश्वासनानुसार जमीनमालकांना रोजगार दिला गेला नाही आणि त्याचा विरोध केल्यानंतर हिंदुस्थान मोटर्सने 1980 च्या दशकात 82 लोकांना काम दिले. यातील बहुतेक हे जमीन मालकांचे नातू होते. या दरम्यान कंपनीने संमतीशिवाय कामगारांच्या बँक खात्यांमध्ये एकरकमी भरपाई रक्कम जमा केली होती. कामगारांनी कंपनी, तामिळनाडू सरकार आणि पीसीए ऑटोमोबाईल्सलाही नोकरीच्या मागणीसाठी पत्र लिहिले आणि जमा केलेली रक्कम मासिक वेतन म्हणून गणली जावी, असे सांगितले.  आता या कामगारांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. सध्या हे कामगार संपावार असून, त्यांची एक तर जमिनी तर परत द्याव्यात किंवा नोकरीवर घ्यावे अशी मागणी आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now

Share Now