IPL Auction 2025 Live

2020-21 या आर्थिक वर्षात GDP मध्ये 7.7 टक्के घट होण्याचा अंदाज; मागच्या वर्षी 4.2 टक्क्यांनी झाली होती वाढ

या अहवालानुसार जीडीपी चालू आर्थिक वर्षात 134.50 लाख कोटी रुपये असेल. एनएसओने जारी केलेल्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये ही आकडेवारी 145.66 लाख कोटी रुपये होती.

Money. Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

देशभर पसरलेल्या कोरोना साथीच्या आजारामुळे अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय घट झाली आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचा (Ministry of Statistics & Programme Implementation) अंदाज आहे की 2020-21 आर्थिक वर्षात देशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) सुमारे 7.7 टक्क्यांनी घट होऊ शकेल. राष्ट्रीय उत्पन्नाचा पहिला अंदाज एनएसओने जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार जीडीपी चालू आर्थिक वर्षात 134.50 लाख कोटी रुपये असेल. एनएसओने जारी केलेल्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये ही आकडेवारी 145.66 लाख कोटी रुपये होती. गेल्या आर्थिक वर्षात सन 2019-20 मध्ये जीडीपीमध्ये 4.2 टक्के वाढ झाली आहे.

कोविड-19 साथीच्या परिणामामुळे चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेमध्ये घट होईल असा अंदाज आधीच वर्तवण्यात आला होता. राष्ट्रीय आकडेवारी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पहिला आगाऊ अंदाजानुसार शेती वगळता अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये घट होईल. काही दिवसांपूर्वीच जागतिक बँकेने अंदाज व्यक्त केला आहे की, चालू आर्थिक वर्षात 2020-21 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 9.6 टक्क्यांनी खाली येईल. अर्थव्यवस्थेतील घसरण घरगुती खर्च आणि खासगी गुंतवणूकीतील वाढती घट दर्शवते.

याव्यतिरिक्त, दुसर्‍या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) अर्थव्यवस्थेतील अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगली सुधारणा लक्षात घेता, चालू आर्थिक वर्षात 2020-21 मध्ये भारत रेटिंग्जने जीडीपीतील घसरण 7.8 टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे. यापूर्वी रेटिंग एजन्सीने चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेत 11.8 टक्के घट होण्याचा अंदाज वर्तविला होता. (हेही वाचा: Fixed Deposits वर 'या' 6 बँकांमध्ये मिळेल सर्वाधिक व्याज; उत्तम रिटर्नची हमी)

दरम्यान, दरम्यान, कोरोनामुळे देशात करन्सी सर्क्युलेशनमध्ये ऐतिहासिक तेजी दिसून आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार 1 जानेवारी 2019 ते 1 जानेवारी 2020 दरम्यान देशात करन्सी इन सर्क्युलेशनमध्ये 5 लाख 1 हजार 405 कोटी रुपयांची वाढ झाली असून, ते 27 लाख 70 हजार 315 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात 22 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे.