Terminated Judicial Magistrate Writes to President Droupadi Murmu: वकील छळतायत!निलंबीत न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनाच पत्र

राजस्थानमधील निलंबित न्यायदंडाधिकारी (Terminated Judicial Magistrate) एलिझा गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना पत्र लिहीले आहे. निलंबित न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी 15 डिसेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात राजस्थानमधील न्यायाधीश आणि वरिष्ठ वकिलांवर छळाचे गंभीर आरोप केले आहेत. दरम्यान, इतर वकिलांनी मात्र हे आरोप नाकारले आहेत. तसेच, दंडाधिकारी म्हणून गुप्ता यांनी अहंकार दर्शवल्याचा दावा केला आहे. शाब्दिक बाचाबाचीच्या आधारे वकिलांविरुद्ध गुप्ता यांनी देशद्रोहाची तक्रार केल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला.

छळाचे आरोप आणि प्रतिदावे:

न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या पत्रात, गुप्ता यांनी अशाच छळाचा सामना करणार्‍या उत्तर प्रदेशातील दुसर्‍या महिला न्यायाधीशाचे पत्र वाचून "निराश" झाल्याचा आरोप केला आहे. छळाच्या घटनांविरोधात आवाज उठवल्यामुळे तिने न्यायाधीश म्हणून नोकरी गमावली असा दावा गुप्ता आपल्या पत्रात करतात.

वकिलांनी फेटाळले आरोप

न्यायदंडाधिकारी गुप्ता यांच्या आरोपांचा वकिलांनी प्रतिकार केला आहे. वकिलांचा दावा आहे की गुप्ता यांनी वकिलांशी सतत वाईट वर्तन केले आणि अपमानास्पद वागणूक दिली, त्यांचा अपमान केला, अपमानास्पद भाषा वापरली. आरोपांमध्ये जाणीवपूर्वक खोटे दावे दाखल करणे, दिवाणी खटले फेटाळणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला भ्रष्ट करणे या आरोपांचाही वकिलांच्या आरोपात समावेश आहे. वकिलांचे म्हणणे आहे की गुप्ता यांची कृती न्यायिक शुद्धतेच्या विरुद्ध होती आणि त्यांनी व्यासपीठावर न्याय मागणाऱ्या वकिलांना त्रास दिला. वैयक्तिक वादामुळे त्यांनी बनावट राजद्रोहाचा खटला दाखल केल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, वकिलांच्या तक्रारींचे तपशीलवार सादरीकरण असोसिएशनला सादर करण्यात आले आहे. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात अहवाल पाठवला. तक्रारी देखील जिल्हा न्यायाधीशांकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या, ज्यामुळे तपशीलवार तपास झाला आणि गुप्ता यांना कर्तव्यातून मुक्त करण्यात आले. गुप्ता यांची कृती न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत नसल्याचा दावा वकिलांनी केला असून त्यांनी न्याय देण्याऐवजी तिचा अहंकार तृप्त करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेत प्रवेश केल्याचा आरोप केला आहे.

दरम्यान, न्यायदंडाधिकारी महोदयांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनाही याबाबत पत्र लिहिली आहे. या पत्राची प्रसारमाध्यमांतून जोरदार चर्चा आहे. दरम्यान, राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशी, पंतप्रधान आणि कायदामंत्र्यांकडून त्यांच्या पत्राला उत्तर अथवा काही टिप्पणी आली किंवा नाही याबाबत मात्र तपशील मिळू शकला नाही. न्यायपालिकेतील अनेक अभ्यासकांना आणि जाणकारांना याबाबत उत्सुकता आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)