Fake-Paid Reviews: ग्राहकांना दिलासा! Amazon, Flipkart, Myntra सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना लवकरच काढून टाकावे लागतील 'फेक रिव्ह्यूज'; सरकार उचलणार कडक पावले
ई-कॉमर्स कंपन्या किंवा मार्केटप्लेसना आगामी काळात ग्राहकांचे रिव्ह्यूज संपादित करण्याचा पर्याय मिळणार नाही. कंपन्यांना सूचना दिल्या जात आहेत की, कोणत्याही परिस्थितीत पोर्टलवर उत्पादनाशी संबंधित सत्य आणि मूळ रिव्ह्यूज असावेत.
Fake-Paid Reviews On E-commerce Platforms: ऑनलाइन खरेदी करताना, अनेकदा बनावट किंवा फेक रिव्ह्यूजमुळे ग्राहकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांविरुद्ध ग्राहकांच्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. आता ॲमेझॉन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart), मिन्त्रा (Myntra) सारख्या बऱ्याच ई-कॉमर्स कंपन्यांना लवकरच त्यांच्या वेबसाइट किंवा पोर्टलवरून बनावट उत्पादन रिव्ह्यूज काढून टाकावी लागतील. माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, ग्राहकांकडून आर्थिक नुकसान आणि मानसिक छळ होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सरकारने आता कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ई-कॉमर्स कंपन्या किंवा मार्केटप्लेसना आगामी काळात ग्राहकांचे रिव्ह्यूज संपादित करण्याचा पर्याय मिळणार नाही. कंपन्यांना सूचना दिल्या जात आहेत की, कोणत्याही परिस्थितीत पोर्टलवर उत्पादनाशी संबंधित सत्य आणि मूळ रिव्ह्यूज असावेत. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ऑनलाइन कंपन्यांना ग्राहकांनी लिहिलेल्या नकारात्मक रिव्ह्यूजना ब्लॉक करण्यावर बंदी घालण्यात येईल.
नुकतीच ग्राहक व्यवहार विभागाने देशातील मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबत बैठक घेतली. बैठकीत, या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारला, ज्यामध्ये 'ऑनलाइन ग्राहक पुनरावलोकने'साठी IS 19000:2022 नावाचे विशेष मानक लागू केले जाईल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, भविष्यात ऑनलाइन वस्तू खरेदी करताना तुम्हाला अधिक विश्वासार्ह रिव्ह्यूज दिसतील. ई-कॉमर्सशी संबंधित तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. 2018 मध्ये 95,270 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या, ज्या 2023 मध्ये वाढून 4,44,034 झाल्या. ही संख्या कठोर नियमांची गरज आहे हे दर्शवते. (हेही वाचा: Fake Calls Alert: बनावट कॉल्सपासून रहा सावध! कनेक्शन तोडण्याची धमकी देत होत आहे आर्थिक फसवणूक, टेलिकॉम ऑपरेटर्सनी दिला इशारा)
लवकरच सरकार एक नवीन कायदा आणत आहे ज्याचे नाव, ‘गुणवत्ता नियंत्रण आदेश’ असेल. हा कायदा आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या IS 19000:2022 मानकांची अंमलबजावणी करेल. हे मानक रिव्ह्यूज लिहिणारे ग्राहक आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म दोन्हीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते. ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे यांनी सांगितले की, ग्राहक व्यवहार मंत्र्यांनी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश प्रस्तावित केला आहे, जेणेकरून अशा बनावट रिव्ह्यूजवर बंदी घालता येईल. याद्वारे आता रिव्ह्यूज निनावी लिहिता येणार नाहीत. दुसरी गोष्ट म्हणजे रिव्ह्यूज एडीट करता येणार नाहीत. एकदा रिव्ह्यूज लिहिल्यानंतर ते बदलता येणार नाही. तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे कंपन्यांना सर्व चांगले आणि वाईट रिव्ह्यूज दाखवावे लागतील. याद्वारे ग्राहकांना खरी माहिती मिळू शकणार आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)