Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल यांच्या नियमित जामिनाला आव्हान देणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात 7 ऑगस्टला सुनावणी

दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल हे सध्या तिहार तुरुंगात आहेत. केजरीवाल हे दिल्ली सरकारच्या मद्य घोटाळा प्रकरणातील एक आरोपी असून अंमलबजावणी संचालनालय (ED) व केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन विभाग (CBI) त्यांची चौकशी करत आहेत. अरविंद केजरीवाल यांना नियमित जामीन देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणीसाठी 7 ऑगस्टची तारीख निश्चित केली. केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सादर केले की सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे, जो आम्ही रेकॉर्डवर ठेवू आणि या प्रकरणी पुनर्उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. (हेही वाचा - Arvind Kejriwal Grants Interim Bail: अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर, मुक्काम मात्र तुरुंगातच)

न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण 7 ऑगस्ट 2024 पर्यंत पुढे ढकलले. ईडीने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की पीएमएलएच्या कलम 70 अंतर्गत अरविंद केजरीवाल यांच्या विचित्र भूमिकेकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. ट्रायल कोर्टाच्या सुट्टीतील न्यायाधीशाने त्याला दिलेला जामीन रद्द होण्यास पात्र आहे, जामीन मंजूर करणारा आदेश अप्रासंगिक विचारांवर आधारित आहे किंवा संबंधित सामग्रीकडे दुर्लक्ष करतो.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती, तर अबकारी धोरण मनी लाँडरिंग प्रकरणात ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची अंमलबजावणी संचालनालयाच्या याचिकेला परवानगी दिली होती. न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने हा आदेश देताना म्हटले की, ट्रायल कोर्टाने कागदपत्रे आणि युक्तिवादांना योग्य प्रकारे दाद दिली नाही.