Sex Change करण्याचा प्रत्येकाला घटनात्मक अधिकार: हायकोर्ट
कोर्टाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला त्याचे जैविक लिंग आणि त्याला असणाऱ्या भावनांच्या लिंगाची ओळख यात संभ्रम असेल. त्याला जैविक ओळख बदलावी वाटत असेल किंवा तो डिसफोरियाचा (Dysphoria) सामना करत असेल तर अशा प्रकरणामध्ये लिंग बदल करण्याचा घटनात्मक अधिकार (Constitutional Right) प्रत्येकाला आहे.
UP High Court On Sex Change: उत्तर प्रदेशच्या अलाहाबाद हायकोर्टाने एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण मत नोंदवले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला त्याचे जैविक लिंग आणि त्याला असणाऱ्या भावनांच्या लिंगाची ओळख यात संभ्रम असेल. त्याला जैविक ओळख बदलावी वाटत असेल किंवा तो डिसफोरियाचा (Dysphoria) सामना करत असेल तर अशा प्रकरणामध्ये लिंग बदल करण्याचा घटनात्मक अधिकार (Constitutional Right) प्रत्येकाला आहे.
उत्तर प्रदेश पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या एका महिलेन लिंग पुष्टीकरण शस्त्रक्रियेसाठी परवानगी मागितल्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हे मत नोंदवले. तसेच, यूपीच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी) विभागातील महिला कॉन्स्टेबलने परवानगी मागून सादर केलेला अर्ज निकाली काढण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले.
सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती अजित कुमार यांनी यावर जोर देत म्हटले की, लिंग डिसफोरिया असलेल्या व्यक्ती, ज्यांचे भावनिक आणि मानसिक गुणधर्म त्यांच्या शारीरिक लिंगाशी जुळतात, त्यांच्या शरीराला त्यांच्या स्वत: ची ओळख असलेल्या लिंगाशी संरेखित करण्यासाठी शस्त्रक्रिया हस्तक्षेप करण्याचा कायदेशीर अधिकार प्रत्येकाला आहे.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर यांच्या 2014 च्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा हवाला दिला, ज्यामध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना "तृतीय लिंग" म्हणून ओळखले गेले आणि त्यांना पुरुष, महिला किंवा तृतीय लिंग म्हणून स्वत: ची ओळख करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, 2014 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात प्रतिवादींना SRS साठी अर्जावर विचार करणे बंधनकारक होते. ज्याने लिंग ओळख ही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेची एक आवश्यक बाब आहे याची पुष्टी केली होती.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2014 च्या निर्णयावर आधारित मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात असल्याबद्दल न्यायालयाला माहिती देण्याचेही न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले. ही मार्गदर्शक तत्त्वे हे सुनिश्चित करतील की ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना हॉस्पिटलमध्ये योग्य वैद्यकीय सेवा मिळेल आणि त्यांना स्वतंत्र सार्वजनिक शौचालयात प्रवेश मिळेल.