EPFO New Schemes For Employment: रोजगारनिर्मितीसाठी ईपीएफओ द्वारे तीन नव्या योजना; अर्थमंत्र्यांकडून अर्थसंकल्पातही घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम (Nirmala Sitharaman) यांनी देशाचा अर्थसंकल्प संसदेमध्ये नुकताच (23 जुलै) सादर केला. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान त्यांनी विकासामध्ये वृद्धी आणि देशातील महागाई, बेरोजगारी यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर केल्या. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) माध्यमातून रोजगार वाढवण्यासाठी तीन नवीन योजनांची ( EPFO New Schemes) घोषणा केली. या योजना प्रथमच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ओळखणे आणि कर्मचारी आणि नियोक्ते दोघांनाही पाठिंबा देण्यावर भर देतात. या योजनांचा काय फायदा होईल याबाबत तपशील खालील प्रमाणे-

EPFO योजनांचा तपशील:

पहिली योजना

• औपचारिक क्षेत्रात नव्याने काम करणाऱ्या सर्व व्यक्तींना एक महिन्याचे वेतन प्रदान करते.
• प्रथमच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ₹15,000 पर्यंत तीन हप्त्यांमध्ये एका महिन्याच्या पगाराचे थेट लाभ हस्तांतरण ऑफर करते.
• दरमहा ₹1 लाखांपर्यंत पगार असलेल्यांसाठीसुद्धा ही योजना पात्र असेल.
• या योजनेद्वारे 210 लाख तरुणांना फायदा होण्याची अपेक्षा. (हेही वाचा, PF Withdrawal Rule Changed: EPFO ने कोविड 19 ॲडव्हान्स तात्काळ थांबवण्याचा घेतला निर्णय, जाणून घ्या हा निर्णय का घेतला गेला)

योजना दुसरी

•  प्रथमच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देते.
• कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही नोकरीच्या पहिल्या चार वर्षांमध्ये त्यांच्या EPFO ​​योगदानावर आधारित लाभ मिळतील.
• 30 लाख तरुणांना आणि त्यांच्या नोकरदारांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. (हेही वाचा, EPFO Ends Covid-19 Advances: 'इपीएफओकडू'न कोविड-19 ॲडव्हान्स समाप्तीची घोषणा; तुम्हाला या बाबी माहित असायला हव्यात, घ्या जाणून)

योजना तिसरी

• सर्व क्षेत्रांमध्ये अतिरिक्त रोजगार कव्हर करून नियोक्त्यांना समर्थन देते.
• ₹1 लाखांपर्यंत मासिक पगारासह अतिरिक्त रोजगाराचा विचार करते.
• सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी त्यांच्या EPFO ​​योगदानापोटी नियोक्त्यांना दरमहा ₹3,000 पर्यंत दोन वर्षांसाठी परतफेड करेल.
• 50 लाख लोकांना अतिरिक्त रोजगारासाठी प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा.

आर्थिक वाटप:

• एकूण परिव्यय ₹1.07 लाख कोटी.
• योजना-A साठी ₹23,000 कोटी.
• स्कीम-बी साठी ₹52,000 कोटी.
• स्कीम-सी साठी ₹32,000 कोटी.

सहाय्यक सेवा आणि उपक्रम:

• रोजगार आणि कौशल्य सेवांसाठी वन-स्टॉप सोल्यूशनसाठी इतर पोर्टलसह ई-श्रम पोर्टलचे एकत्रीकरण.
• संभाव्य नियोक्ते आणि कौशल्य प्रदात्यांसह नोकरीच्या इच्छुकांची जुळणी करण्यासाठी डेटाबेसचा विकास.
• उद्योग आणि व्यापारासाठी अनुपालन सुलभता वाढविण्यासाठी श्रम सुविधा आणि समाधान पोर्टलचे सुधारणे.

अर्थमंत्र्यांकडून इतरही घोषणा:

• केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नॅशनल कौन्सिल ऑफ द जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीने नवीन पेन्शन स्कीम (NPS) चा आढावा.
• काम करणाऱ्या महिला वसतिगृहांची स्थापना, क्रिचची स्थापना, महिला-विशिष्ट कौशल्य कार्यक्रम आयोजित करणे आणि महिला स्वयं-सहायता गट (SHG) उपक्रमांसाठी बाजारपेठेतील प्रवेशास प्रोत्साहन देणे यासह कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी उपक्रम.

EPFO मैलाचा दगड:

ईपीएफओने मे 2024 मध्ये सर्वाधिक 19.50 लाख सदस्यांची निव्वळ वाढ नोंदवली, जी एप्रिल 2018 नंतरची सर्वाधिक वाढ आहे. केंद्र सरकारच्या या उपक्रमांचा उद्देश रोजगार निर्मितीला चालना देणे आणि कर्मचारी आणि नियोक्ते दोघांनाही पाठिंबा देणे, देशाच्या एकूण आर्थिक वाढ आणि स्थिरतेला हातभार लावणे आहे, असेही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले.