India Economic | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

भारतात गरीब आणि श्रीमंत (Indias Rich and Poor People) यांच्यातील दरी आणखीन वाढली आहे. ऑक्सफॅमच्या (Oxfam) अहवालात हा खुलासा करण्यात आला आहे. ऑक्सफॅमने आपल्या नवीन अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील सर्वात श्रीमंत एक टक्का लोकांकडे आता देशाच्या एकूण संपत्तीच्या 40 टक्क्यांहून अधिक संपत्ती आहे. तर सर्वात खालच्या निम्म्या लोकसंख्येकडे एकूण संपत्तीच्या फक्त 3 टक्के संपत्ती आहे. भारताच्या संदर्भात वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीच्या पहिल्या दिवशी दावोसमध्ये वार्षिक असमानता अहवाल जारी केले गेला.

यावेळी ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने सांगितले की, भारतातील 10 सर्वात श्रीमंत लोकांवर 5 टक्के कर लादल्यास मुलांना शाळेत परत आणण्यासाठी लागणारा सर्व पैसा मिळू शकेल.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, अहवालात असे म्हटले आहे की देशातील केवळ एकटे अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या 2017 ते 2021 दरम्यानच्या नफ्यावर कर लादून 1.79 लाख कोटी रुपये उभे केले जाऊ शकतात. हे पैसे 50 लाखाहून अधिक भारतीय प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना वर्षभरासाठी रोजगार देण्यासाठी पुरेसे आहेत. 'सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट' असे शीर्षक असलेल्या या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर एकदा 2 टक्के दराने कर आकारला गेला तर, पुढील तीन वर्षांपर्यंत देशातील कुपोषणाने ग्रस्त मुलांची संख्या कमी होईल. पोषण आहारासाठी 40,423 कोटी रुपये उभे केले जाऊ शकतात.

अहवालात पुढे म्हटले आहे, 2022-23 या वर्षासाठी देशातील 10 सर्वात श्रीमंत अब्जाधीशांवर 5 टक्के एक-वेळचा कर (1.37 लाख कोटी) हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (86,200 कोटी) आणि आयुष मंत्रालयाच्या अंदाजित निधीच्या 1.5 पट अधिक आहे. त्याच वेळी, ऑक्सफॅमने म्हटले आहे की, भारतातील एकूण अब्जाधीशांची संख्या 2020 मध्ये 102 वरून 2022 मध्ये 166 झाली आहे. (हेही वाचा: बचतीसोबतच गुंतवणूक वाढवा, भविष्य सुखकर करा; जाणून घ्या महत्त्वाच्या टीप्स)

कमाईच्या बाबतीत लैंगिक असमानतेच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, पुरुष कामगाराने कमावलेल्या प्रत्येक 1 रुपयामागे महिला कामगाराला फक्त 63 पैसे मिळतात. अनुसूचित जाती आणि ग्रामीण भागातील कामगारांमध्ये हा फरक अधिक आहे. ऑक्सफॅमने असेही म्हटले आहे की, कोरोना महामारी सुरू झाल्यापासून नोव्हेंबर 2022 पर्यंत भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत 121 टक्के किंवा दररोज 3,608 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. भारतातील 100 श्रीमंतांची एकत्रित संपत्ती $660 अब्ज (54.12 लाख कोटी रुपये), ही रक्कम संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी 18 महिन्यांहून अधिक काळ निधी देऊ शकते.