Economic Inequality in India: भारतामधील अर्ध्या लोकांकडे 3.5 लाखापेक्षाही कमी पैसे; वैयक्तिक आर्थिक संकट वाढत असल्याचा तज्ज्ञांचा इशारा
या लेखात असेही म्हटले आहे की, एआय आणि ऑटोमेशनमुळे नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलत आहे, ज्यामुळे भविष्यात हे संकट आणखी गडद होऊ शकते. या परिस्थितीवर उपाय म्हणून, मुथुकृष्णन यांनी असे सुचवले आहे की, संपत्तीचे पुनर्वितरण आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत.
काही दिवसांपूर्वी एका अहवालामध्ये दावा केला होता की, देशात 2024 मध्ये 284 अब्जाधीश असून, त्यांची संपत्ती 10 टक्क्यांनी वाढून 98 लाख कोटी रुपये झाली आहे. यासह प्रत्येक अब्जाधीशाची सरासरी संपत्ती 34,514 कोटी रुपये आहे. आता याच्या अगदी विरुद्ध चित्र व भारतामधील आर्थिक असमानता (Economic Inequality) दर्शवणारा अजून एक अहवाल समोर आला आहे. आकडेवारीनुसार, भारतामध्ये अर्ध्या लोकांकडे 3.5 लाख रुपयेही नाहीत. चेन्नई येथील आर्थिक नियोजक डी मुथुकृष्णन (D. Muthukrishnan) यांनी ही आकडेवारी दिली आहे. हा दावा वार्षिक उत्पन्नाशी नव्हे तर संपत्तीशी संबंधित आहे.
चेन्नईतील वित्तीय तज्ज्ञ डी. मुथुकृष्णन यांनी यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2024 (UBS Global Wealth Report 2024) चा आधार घेत सांगितले की, भारताची अर्ध्या लोकांची संपत्ती सुमारे $4,000 (अंदाजे 3.5 लाख रुपये) आहे, म्हणजेच भारतातील निम्म्या लोकसंख्येकडे यापेक्षा कमी संपत्ती आहे. ही रक्कम जागतिक मध्य संपत्ती $8,654 (7.5 लाख रुपये) पेक्षा खूपच कमी आहे, जे भारतातील संपत्तीतील प्रचंड असमानता दर्शवते. या लेखात अशीही चेतावणी देण्यात आली आहे की एआय, ऑटोमेशन आणि नोकऱ्यांमधील अनिश्चिततेमुळे वैयक्तिक आर्थिक संकट वाढत आहे.
जागतिक स्तरावर 90% लोक, ज्यात भारतीयांचाही समावेश आहे, एक पगार चुकला तर जगू शकत नाहीत, असेही यात म्हटले आहे. अमेरिका आणि स्वित्झर्लंडसारख्या श्रीमंत देशांमध्ये सरासरी संपत्ती जास्त आहे, पण त्यांची मध्य संपत्ती (उदा. अमेरिकेत $112,000 किंवा 96 लाख रुपये) भारताच्या 3.5 लाख रुपयेपेक्षा खूपच पुढे आहे. हे आकडे मालमत्तेशी संबंधित आहेत (मुख्य निवास वगळून), आणि ते भारतातील बहुसंख्य लोकांच्या आर्थिक नाजूकपणाचे चित्र दर्शवतात. हा मुद्दा भारतातील आर्थिक परिस्थितीचे गंभीर वास्तव समोर आणतो.
मुथुकृष्णन यांनी असेही नमूद केले की, जर तुमची संपत्ती 90 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्ही सिंगापूरच्या निम्म्या लोकसंख्येपेक्षा श्रीमंत आहात, आणि 96 लाखपेक्षा जास्त असेल तर अमेरिकेच्या 50% लोकांपेक्षा पुढे आहात. पण भारतात, निम्म्या लोकांकडे 3.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी पैसा आहे, हे धक्कादायक आहे. याचा अर्थ असा की, भारतात संपत्तीचे वितरण अत्यंत असमान आहे, आणि श्रीमंत देशांमधील परिस्थिती पाहिली तर भारतातील चित्र आणखी बिकट दिसते.
भारतामधील अर्ध्या लोकांकडे 3.5 लाखापेक्षाही कमी पैसे-
सरासरी संपत्तीनुसार स्वित्झर्लंड जगातील सर्वात श्रीमंत देश आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये, वरच्या 1% लोकांकडे देशाच्या 43% संपत्ती आहे. वरच्या 7% लोकांकडे देशाच्या 70% पेक्षा जास्त संपत्ती आहे. मात्र, प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीकडे सरासरी $685,000 (अंदाजे 6 कोटी) आहे. डी. मुथुकृष्णन म्हणतात, जगात श्रीमंत देश आहेत, पण श्रीमंत लोकांची संख्या खूपच कमी आहे. जगातील प्रौढ लोकसंख्येपैकी फक्त 1% लोकांकडे $1 मिलिअन (8.6 कोटी) पेक्षा जास्त संपत्ती आहे. (हेही वाचा: Hurun Global Rich List 2025: देशातील 284 अब्जाधीशांकडे जीडीपीचा एक तृतीयांश हिस्सा; सरासरी संपत्ती 34,514 कोटी, चीनला टाकले मागे)
या लेखात असेही म्हटले आहे की, एआय आणि ऑटोमेशनमुळे नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलत आहे, ज्यामुळे भविष्यात हे संकट आणखी गडद होऊ शकते. या परिस्थितीवर उपाय म्हणून, मुथुकृष्णन यांनी असे सुचवले आहे की, संपत्तीचे पुनर्वितरण आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. भारतात अनेकांना त्यांच्या मालमत्तेची किंमतही माहीत नसते, आणि ग्रामीण भागात तर ही आर्थिक असुरक्षितता अधिक आहे. ही आकडेवारी भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या दाव्यांना आव्हान देते, कारण देशाचा जीडीपी वाढत असला तरी सामान्य लोकांच्या हातात संपत्ती पोहोचत नाही.