Dogbite Victims To Get Compensation: आता कुत्रा चावल्यावर सरकारला द्यावी लागणार भरपाई; दाताच्या प्रत्येक खुणेसाठी मिळणार 10,000 रुपये, न्यायालयाचे निर्देश

पंजाब-हरियाणा आणि चंदीगडमध्ये जनावरांमुळे होणारे रस्ते अपघात आणि कुत्रा चावण्याच्या वाढत्या घटनांबाबत उच्च न्यायालय कठोर असल्याचे दिसत आहे. या संदर्भात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab and Haryana High Court) मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने पंजाब, हरियाणा आणि चंदिगडच्या सरकारांना कुत्रा चावल्यानंतर नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनोद एस. भारद्वाज यांच्या खंडपीठाने 193 याचिका निकाली काढताना हे निर्देश दिले आहेत.

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा, पंजाब आणि चंदिगड प्रशासनाला कुत्रा चावल्याप्रकरणी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समित्या संबंधित जिल्ह्यांच्या उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केल्या जातील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर या समित्यांना चार महिन्यांत चौकशी करून नुकसानभरपाईची रक्कम जाहीर करावी लागणार आहे.

पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्याची असेल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. राज्याला हा दंड चूक असणारी एजन्सी किंवा खाजगी व्यक्तींकडून वसूल करण्याचा अधिकार असेल. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनोद एस. भारद्वाज म्हणाले की, जनावरांमुळे होणारे अपघात आणि कुत्रा चावण्याच्या घटनांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे की, ज्याबाबत दाद मागण्यासाठी लोकांना न्यायालयात यावे लागत आहे.

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, कुत्रा चावल्याच्या प्रकरणांमध्ये किमान 10,000 रुपये आर्थिक सहाय्य मिळेल. ही रक्कम व्यक्तीच्या शरीरावर कुत्र्याने चावलेल्या प्रत्येक दातानुसार दिली जाईल. यासोबतच कुत्र्याच्या चाव्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला जखम झाल्यास, प्रत्येक 0.2 सेमी जखमेसाठी किमान 20,000 रुपये नुकसान भरपाई दिली जाईल. या संदर्भात हायकोर्टानेही पोलिसांना तक्रार आल्यानंतर डीडीआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. (हेही वाचा: Gurugram Dangerous Stunt Video: गुरुग्राममध्ये भरधाव कारवर फोडले फटाके, जीवावर बेतणारा स्टंटटचा व्हिडिओ व्हायरल)

यासोबतच जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांची तक्रार आल्यानंतर संबंधित पोलीस ठाण्याच्या एसएचओलाही अहवाल द्यावा लागणार आहे. यानंतर पोलीस अधिकारी या प्रकरणांबाबत केलेल्या दाव्यांची चौकशी करतील आणि साक्षीदारांचे जबाबही नोंदवतील. याशिवाय घटनास्थळाचा अहवाल तयार करून त्याची प्रत दावेदाराला दिली जाईल.