Supreme Court On DNA Test: अल्पवयीन मुलाची डीएनए चाचणी फसवणूक सिद्ध करण्याचा मार्ग म्हणून वापरता येणार नाही- कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालायाने (Supreme Court) कौटुंबीक अथवा वैवाहीक वादांमध्ये (Matrimonial Dispute) वापरल्या जाणाऱ्या अल्पवयीन मुलांच्या डीएनए चाचणीबाबत एक महत्त्वाचे मत नोंदवले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, कौटुबीक वादमध्ये लहान मुलांची डीएनए चाचणी (DNA Test) ही जोडीदाराने केलेली फसवणूक सिद्ध करण्याचा सर्वात सोपा आणि जवळचा मार्ग किंवा शार्टकट म्हणून वापरता येणार नाही. असा प्रकारे केलेल्या चाचणीचा अल्पवयीन मुलांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारात हस्तक्षेप होऊ शकतो आणि मानसिक आघात देखील होऊ शकतो.

न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि बी.व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले की, एखाद्या मुलाचे पितृत्व हा थेट मुद्दा नसून, केवळ कार्यवाहीसाठी पार्श्वभूमीयुक्त आहे अशा प्रकरणात एखाद्या मुलाची डीएनए चाचणी यांत्रिकरित्या निर्देशित करणे न्याय्य ठरणार नाही. खंडपीठाने पुढे म्हटले की, केवळ दोन्ही पक्षांनी पितृत्वाच्या तथ्यावर विवाद केला आहे, याचा अर्थ असा नाही की विवाद सोडवण्यासाठी न्यायालयाने डीएनए चाचणी किंवा इतर अशा चाचणीचे निर्देश द्यावेत. दोन्ही पक्षांना पितृत्वाची वस्तुस्थिती सिद्ध करण्यासाठी किंवा खोटे ठरवण्यासाठी पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले पाहिजे. जर न्यायालयाला अशा पुराव्यांच्या आधारे निष्कर्ष काढणे अशक्य वाटत असेल किंवा डीएनए चाचणीशिवाय या प्रकरणातील वाद सोडवला जाऊ शकत नाही, अशा निर्णयाप्रत न्यायालय आले तरच, न्यायालय अल्पवयीन मुलांची डीएनए चाचणी करण्याचे निर्देश देईल. अन्यथा नाही, असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले. (हेही वाचा, Muslim Woman Divorce: तलाखसाठी मुस्लिम महिला फक्त कौटुंबीक न्यायालयात जाऊ शकतात- मद्रास उच्च न्यायालय)

ट्विट

सर्वोच्च न्यायालयापुढे एक घटस्फोटाचे प्रकरण आले होते. या प्रकरणात आपल्या पत्नीवर व्याभीचाराचा आणि परपुरुषाशी लैंगिक संबंध प्रस्तापीत केल्याचा आरोप केला होता. तसेच, महिलेला असलेल्या दोन मुलांपैकी कोणत्याही एका मलाची डीएनए चाचणी करावी, अशी मागणी पतीने केली होती. जी कौटुंबीक न्यायालायने मान्य केली होती. दरम्यान, कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्देशाला पुष्टी देणार्‍या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या महिलेच्या याचिकेला खंडपीठाने परवानगी दिली. यावेळी न्यायालायने म्हटले की, डीएनए चाचण्यांचे निर्देश देताना, न्यायालयाने व्यभिचारातून जन्मलेल्या मुलांवर वारसा-संबंधित परिणाम, सामाजिक कलंक इत्यादींसह त्याचे परिणाम लक्षात घेतले पाहिजेत.