DGGI Notice to Zomato For Unpaid GST: झोमॅटो कंपनीस 401.7 कोटी कर दायित्व प्रकरणी जीएसटी विभागाची नोटीस
Zomato

फूड डिलिव्हरी उद्योगातील आघाडीची कंपनी असलेल्या Zomato ला जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालय (DGGI) ने वस्तू आणि सेवा कर (GST) नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये झोमॅटोने डिलीव्हरी चार्जेसवर जीएसटी कर भरला नाही. त्यामुळे कंपनीने 401.7 कोटी रुपयांचा कर तातडीने भरावा असे म्हटले आहे. DGGI ने असा दावा केला आहे की झोमॅटो आणि स्विगी (Swiggy) यांनी डिलिव्हरी चार्जेसवर GST भरला नाही. या कंपन्यांना सेवा म्हणून 18% GST आकारणीच्या अधीन वर्गीकृत करण्यात आले आहे. या दसर्भात जीएसटी महासंचालनालयाने कंपनीला कारणे दाखवा नटीस बजावली आहे.

'कर भरण्यास जबाबदार नाही'

जीएसटीकडून आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देताना, झोमॅटोने असा युक्तिवाद केला की, ते कर भरण्यास जबाबदार नाहीत. डिलिव्हरी चार्ज ग्राहकांना सेवा प्रदान करणाऱ्या डिलिव्हरी भागीदारांच्या वतीने वसूल केला जातो. झोमॅटोने आपल्या भूमिकेचे समर्थन करणाऱ्या कायदेशीर आणि करविषयक मतांचा हवाला देऊन नोटीसला सर्वसमावेशक उत्तर सादर करण्याची योजना आखली असल्याचे समजते. एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, कर प्राधिकरणाने झोमॅटोला ऑक्टोबर 2019 ते मार्च 2022 या कालावधीत डिलिव्हरी भागीदारांच्या वतीने ग्राहकांकडून वसूल केलेल्या डिलिव्हरी शुल्कावर कर न भरलेबद्दल दंड आणि व्याज भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. (हेही वाचा, GST Notice to Zomato and Swiggy: झोमॅटो, स्विगी यांना डिलिव्हरी चार्जेसबाबत प्रत्येकी 500 कोटी रुपयांची जीएसटी नोटीस: Reports)

ऑनलाईन फूड ऑर्डरमध्ये वाढ

झोमॅटो ही एक सार्वजनिकरित्या आणि शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेली कंपनी आहे. ती फूड डिलिव्हरी उद्योगात गुंतली आहे. शहरी भागांमध्ये ऑनलाईन फूड ऑर्डर करणाऱ्यांच्या संख्येमध्येही मोठी वाढ पाहायला मिळते. त्यामुळे केंद्र सरकारचेही लक्ष ऑनलाईन डिलीव्हरी कंपन्यांकडे वळले आहे. या कंपन्यांना जीएसटी कक्षेत आणण्यात आले आहे. जीएसीटीबाबात संबंध देशभरात उद्योजक आणि कंपन्यांमध्ये उलटसुलट चर्चा आहेत. अनेकांना जीएसटी जाचक वाटतो तर काहींना तो सुलभही वाटतो आहे. त्यामुळे या कर प्रणालीबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळतात. केंद्र सरकार जीएसटी धोरणात वेळेवेळी बदलही करत असल्याचे पाहायला मिळते. (हेही वाचा, Zomato Food Delivery In Train: आता ट्रेनमध्ये जेवण ऑर्डर करणे होणार सोपे; IRCTC ने फूड डिलिव्हरीसाठी झोमॅटोसोबत केला करार)

दरम्यान, हा विवाद अन्न वितरण सेवांच्या जटिल बिलिंग संरचनेमुळे निर्माण झाला आहे. ज्यामध्ये अन्न, वितरणासाठी शुल्क आणि अन्न आणि प्लॅटफॉर्म शुल्कावरील 5% कर समाविष्ट आहे. जानेवारी 2022 मध्ये, GST परिषदेने 'रेस्टॉरंट सेवा' GST कक्षेत आणून अन्न वितरण सेवांवर 5% कर लादला. झोमॅटो आणि स्विगी यांनी त्यानुसार त्यांची कर देयके समायोजित केली. सरकारच्या या धोरणामुळे अन्न वितरण क्षेत्रासमोरील आव्हानांमध्ये भर पडली आहे. नियामक बदलांना प्रतिसाद म्हणून स्विगीने अलीकडेच अन्न वितरण ऑर्डरवर प्लॅटफॉर्म फी वाढवली आहे.