DGCA's Action on SpiceJet: स्पाइसजेटवर डीजीसीएची मोठी कारवाई; पुढील आठ आठवडे फक्त 50 टक्केच उड्डाणे चालवण्याचे निर्देश

स्पाइसजेटच्या (SpiceJet) एकापाठोपाठ एक विमानांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यानंतर डीजीसीए (DGCA) कठोर झाले आहे. स्पाइसजेटवर मोठी कारवाई करत नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने 8 आठवड्यांसाठी 50 टक्के फ्लाइट्सवर बंदी घातली आहे. DGCA ने कंपनीच्या विमानातील बिघाड लक्षात घेऊन ही कारवाई केली आहे. डीजीसीएने जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात 1 एप्रिल ते 5 जुलै दरम्यान घडलेल्या घटनेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

डीजीसीएने म्हटले आहे की स्पाइसजेट सुरक्षित, कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह हवाई वाहतूक सेवा स्थापन करण्यात अपयशी ठरली आहे. आदेशात म्हटले आहे की, एअरलाइन हे टाळण्यासाठी उपाययोजना करत आहे, परंतु सुरक्षित आणि विश्वासार्ह हवाई सेवेसाठी त्यांचे प्रयत्न चालू ठेवणे आवश्यक आहे. 18 दिवसांच्या कालावधीत, स्पाइसजेटच्या विमानांमध्ये गडबडीची सुमारे आठ प्रकरणे नोंदवली गेली. यानंतर डीजीसीएने त्यांना 6 जुलै रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर आता विमानांची संख्या कमी करण्यात आली.

नागरी उड्डाण राज्यमंत्री व्हीके सिंग यांनी सोमवारी सांगितले होते की, स्पाईसजेट विमानांच्या स्पॉट तपासणीदरम्यान डीजीसीएला कोणतेही मोठे सुरक्षेचे उल्लंघन आढळले नाही. DGCA च्या वतीने असेही सांगण्यात आले आहे की, DGCA ने सप्टेंबर 2021 मध्ये केलेल्या आर्थिक तपासादरम्यान असे आढळून आले की स्पाईसजेट विमान कंपनी ज्या विक्रेत्यांची सेवा घेत आहेत त्यांना वेळेवर पैसे दिले गेले नाहीत, यामुळे आवश्यक स्पेअर्स आणि इतर वस्तूंच्या कमतरतेमुळे विमानाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण झाला. डीजीसीएच्या म्हणण्यानुसार, अलीकडच्या काळात झालेल्या गडबडीच्या घटनांनंतर असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, या बाबी विमान नियम 1937 च्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे. (हेही वाचा: आशियाई देशांमध्ये भयानक मंदीची शक्यता, परंतु भारतासाठी आनंदाची बातमी; जाणून घ्या Bloomberg सर्वेक्षण अहवाल)

आता सुरक्षित आणि विश्वासार्ह हवाई प्रवास सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी, कंपनीची परवानगी असलेल्या उड्डाणे 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डीजीसीएचा आदेश जारी झाल्यानंतर आठ आठवड्यांपर्यंत कपातीचा हा निर्णय लागू असेल. या आठ आठवड्यांमध्ये DGCA विमान कंपनीच्या कामकाजावर लक्ष ठेवेल, त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. DGCA च्या वतीने हा अंतरिम आदेश नागरी विमान वाहतूक विभागाचे संयुक्त महासंचालक मनीष कुमार यांनी जारी केला आहे.