सरन्यायाधीशांच्या भेटीदरम्यान प्रोटोकॉलचे उल्लंघन केल्याबद्दल महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका, ठोठावला 7,000 रुपयांचा दंड

गेल्या आठवड्यात भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या (Chief Justice of India) मुंबई दौऱ्यादरम्यान, प्रोटोकॉलमधील त्रुटींबद्दल महाराष्ट्र अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यासह ही याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टीकाही केली. वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना, भारताचे मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (BR Gavai) आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की ही, ‘स्वस्त प्रसिद्धी’साठी दाखल केलेली ही ‘प्रसिद्धी हित याचिका’ आहे.

याबाबत कोर्टाने नमूद केले की, ‘आम्ही अशा प्रथेचा तीव्र निषेध करतो. आमचा असा विचार आहे की सर्व संबंधित व्यक्तींनी या गोष्टीला महत्व देऊ नये.’ याचिकाकर्ता हा 7 वर्षांचा अनुभव असलेला तरुण वकील असल्याने, खंडपीठाने मोठा दंड आकारण्याचे टाळले. कोर्टाने याचिकाकर्त्याला सात हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. सरन्यायाधीश बीआर गवई म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी माफी मागितल्यामुळे त्यांनी स्वतः सर्वांना या किरकोळ मुद्द्याला जास्त महत्त्व देऊ नये असे आवाहन केले होते. यामुळे याचिकाकर्त्याने याचिका दाखल करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते.

सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना सांगितले की, ‘आम्ही दंड आकारून याचिका फेटाळून लावत आहोत. तुम्ही तुमचे नाव वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध व्हावे म्हणून हे केले आहे. जर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात वकील असाल तर तुम्ही सरन्यायाधीशांनी जारी केलेल्या प्रेस नोटकडे लक्ष द्यायला हवे होते.’. 18 मे रोजी महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमासाठी सरन्यायाधीश गवई यांच्या मुंबई भेटीदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित झाला होता.

या भेटीदरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक किंवा मुंबई शहर पोलीस आयुक्त यांनी प्रोटोकॉलनुसार, सरन्यायाधीश गवई यांचे स्वागत केले नाही, याबाबत सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीश गवई यांच्या सार्वजनिक वक्तव्यानंतर लगेचच अधिकारी त्यांना भेटायला आले आणि त्यांनी माफी मागितली. त्यानंतर, सरन्यायाधीश परतीच्या विमानात बसेपर्यंत अधिकारी त्यांच्यासोबत राहिले. (हेही वाचा: अभिनेता Salman Khan च्या गॅलेक्सी अपार्टमेंटमधील घरात महिलेचा घुसण्याचा प्रयत्न; पोलिसांनी केली अटक)

मात्र सरन्यायाधीशांच्या भाषणाबाबतच्या बातम्या व्हायरल झाल्यानंतर, सरन्यायाधीशांनी रजिस्ट्रीला एक प्रेस नोट जारी करण्याचे निर्देश दिले, ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यामुळे हे प्रकरण थांबविण्याची विनंती केली. असे असूनही, अखिल भारतीय सेवा नियमांनुसार या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. खटला फेटाळल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी वकिलाला सांगितले की, अशा याचिका दाखल करू नका, तुम्ही सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयात वाद निर्माण करत आहात.