Delhi-Mumbai Expressway: दिल्ली ते मुंबई प्रवास अवघ्या 12 तासांत; या वर्षी पूर्ण होणार महामार्गाचा पहिला टप्पा: Nitin Gadkari
दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग हा सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, जो देशात चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या (Delhi-Mumbai Expressway) पहिल्या टप्प्याचे काम यावर्षी पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर पुढील वर्षापासून या एक्स्प्रेस वेवर वाहने धावताना दिसतील. केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी एका अधिकृत निवेदनात सांगितले की, दिल्ली ते जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचा पहिला टप्पा 2022 पर्यंत पूर्ण होईल. या मार्गाद्वारे मुंबईमधील नरिमन पॉइंट दिल्लीशी जोडण्याची आपली योजना असल्याचे गडकरी म्हणाले.
या महामार्गामुळे देशातील दोन मोठ्या आणि महत्त्वाच्या शहरांमधील 20 तासांचा प्रवास अवघ्या 12 तासांत पूर्ण करता येईल. 98,000 कोटी रुपये खर्चून पूर्ण होणारा 1380 किमी लांबीचा दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग हा भारतातील सर्वात लांब द्रुतगती मार्ग असेल. या एक्स्प्रेस वेमुळे राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबई यांच्यातील संपर्क वाढेल. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे हरियाणा गुरुग्राममधील राजीव चौकापासून सुरू होईल आणि मेवात, जयपूर, कोटा, भोपाळ आणि अहमदाबादमार्गे मुंबईला जाईल.
सध्या दिल्लीहून मुंबईला रस्त्याने जाण्यासाठी 20 तास लागतात, मात्र हा महामार्ग तयार झाल्यानंतर हा प्रवास फक्त 12 तासांचा होईल. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गावर लोकांना त्यांच्या खाजगी वाहनाने सहज प्रवास करता येणार आहे. यामुळे लोकांचा वेळ तर वाचेलच शिवाय लोकांना ट्रेन आणि फ्लाइटवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. एक्स्प्रेस वेच्या निर्मितीमुळे जयपूर, किशनगड, अजमेर, कोटा, चित्तोडगड, उदयपूर, भोपाळ, उज्जाई, इंदूर इत्यादी आर्थिक केंद्रांमधील संपर्क वाढेल. (हेही वाचा: Road Accident: खराब रस्त्यामुळे झालेल्या भीषण अपघातासाठी अधिकारी जबाबदार असतील: Highway Authority of India)
दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग हा सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, जो देशात चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. या प्रकल्पामुळे रिअल इस्टेट विकास, पायाभूत सुविधा, कृषी आणि औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात अधिक चांगल्या संधी निर्माण होतील आणि त्यासंबंधीच्या योजनांना प्रोत्साहन मिळेल.