7th Pay Commission: केंद्र सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातवाढ होण्याची शक्यता

सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) शिफारशी अंतर्गत महागाई भत्ता (DA Hike) वाढीची वाट पाहणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. साधारण ही प्रतिक्षा हरियाणा विधानसभा निवडणूक 2024 पूर्ण होईपर्यंत करावी लागू शकते. जी 5 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. केंद्र सरकारकडून महागाई भत्या वाढीची घोषणा दिवाळीच्या एक किंवा दोन आठवड्यांपूर्वी ही घोषणा केली जाते. निवडणुकीच्या वेळापत्रकामुळे ही घोषणा सप्टेंबरच्या अखेरीस केली जाऊ शकते. केंद्राने ही घोषणा केली तर, 1 कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना डीए किंवा महागाई वाढीचा 4% पर्यंत फायदा होऊ शकतो.

7 व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत डीए थकबाकी

अपेक्षित डीए वाढीव व्यतिरिक्त, केंद्र सरकारी कर्मचारी देखील डीए थकबाकीच्या बातम्यांची प्रतीक्षा करीत आहेत. जर ही घोषणा सप्टेंबरच्या अखेरीस आली तर कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना ऑक्टोबरमध्ये वेतन किंवा निवृत्तीवेतनात वाढ होण्याची अपेक्षा असू शकते, ज्यात जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत थकबाकी समाविष्ट आहे. अहवालात असे दिसून आले आहे की सरकार 3-4% वाढीस मान्यता देण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सणाच्या हंगामापूर्वी कमाईवर लक्षणीय परिणाम होईल. (हेही वाचा, 7th Pay Commission: महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ निश्चित, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढणार, जाणून घ्या, संपूर्ण माहिती)

द्विवार्षिक डीए समायोजन

केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा, साधारणपणे जानेवारी आणि जुलैमध्ये डीए आणि महागाई मदत (डीआर) दरात सुधारणा करते. तथापि, मार्च आणि ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला घोषणा केल्या जातात, कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना पाठिंबा देण्यासाठी महागाई समायोजित केली जाते.

महागाई भत्ता (DA) हा भारतातील सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिला जाणारा राहणीमान समायोजन भत्ता आहे. त्यांच्या कमाईवर महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. DA बद्दल येथे काही प्रमुख मुद्दे आहेत. DA कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगारापेक्षा अतिरिक्त रक्कम देऊन महागाईमुळे वाढत्या जीवनमानाच्या खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यात मदत करते. हे मूळ पगाराच्या टक्केवारीच्या रूपात मोजले जाते आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI)2 मधील बदलांवर आधारित वेळोवेळी समायोजित केले जाते. DA चे दोन प्रकारचे आहेत - एक रोजगाराच्या अटींनुसार दिलेला आहे आणि दुसरा रोजगाराच्या अटींनुसार नाही1 सरकार सामान्यत: वर्षातून दोनदा, जानेवारी आणि जुलै २ मध्ये DA सुधारित करते.

7वा वेतन आयोग हा भारत सरकारने संरक्षण कर्मचाऱ्यांसह केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेचे पुनरावलोकन आणि बदलांची शिफारस करण्यासाठी स्थापन केलेली संस्था आहे. ही संस्था पे मॅट्रिक्सद्वारे नवीन वेतन मॅट्रिक्स सादर करते. जे 18 क्षैतिज पंक्ती (नोकरीच्या विविध श्रेणींचे प्रतिनिधित्व करते) आणि 40 अनुलंब स्तंभ (वार्षिक वाढ दर्शविते) 2 सह ग्रिडमध्ये पगाराचे आयोजन करते. या संस्थांच्या शिफारशींमुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. ज्यामध्ये घरभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्ता 3 यांसारख्या विविध भत्त्यांचा समावेश आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)