CPA Report On Indian Religious Inclusivity: अल्पसंख्याक आणि धार्मिक विविधते्या सर्वसमावेशकतेत भारत अव्वल, 110 देशांमधून पटकावला पहिला क्रमांक

अल्पसंख्याक समुदयांच्या सर्वसमावेशकतेसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. सुमरे 110 राष्ट्रांमधून झालेल्या सर्व्हेक्षणात भारताने हे स्थान (CPA Report On Indian Religious Inclusivity पटकावले आहे, असे वृत्त द ऑस्ट्रेलिया टुडेने दिले आहे. सेंटर फॉर पॉलिसी अॅनालिसिस (CPA) ने केलेल्या मुल्यमापण अहवालात ही बाब पुढे आली आहे. सेंटर फॉर पॉलिसी अॅनालिसिस (CPA) ही एक संशोधन संस्था आहे. तिचे भारतातील मुख्यालय पाटणा येथे आहे. धार्मिकदृष्ट्या अल्पसंख्याक समूहाला स्वीकारण्याची सर्वाधिक तयारी आणि क्षमत भारत बाळगतो. सुमारे 110 राष्ट्रांमध्ये या गुणासाठी भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. भारतानंतर दक्षिण कोरिया, जपान, पनामा आणि अमेरिका यांचा क्रमांक लागतो. मालदीव, अफगाणिस्तान आणि सोमालिया या यादीत तळाशी आहेत. तर, यूके आणि यूएई अनुक्रमे 54 आणि 61 व्या स्थानावर आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.

CPA अहवालानुसार भारताचे अल्पसंख्याक धोरण विविधतेत एकता शोधण्यावर भर देणार्‍या दृष्टिकोनावर आधारित आहे. भारताच्या संविधानात धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या संस्कृती आणि शिक्षणाच्या प्रगतीसाठी विशिष्ट आणि विशेष तरतुदी आहेत. अहवालानुसार, इतर कोणत्याही घटनेत भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या संवर्धनासाठी कोणत्याही स्पष्ट तरतुदी नाहीत. या अहवालात इतर राष्ट्रांप्रमाणे, भारतात कोणत्याही धार्मिक पंथांवर कोणतेही निर्बंध कसे नाहीत हे अधोरेखित केले आहे. भारतीय मॉडेलच्या सर्वसमावेशकतेमुळे आणि अनेक धर्म आणि त्यांच्या पंथांवर भेदभाव न केल्यामुळे UN भारताच्या अल्पसंख्याक धोरणाचा इतर राष्ट्रांसाठी मॉडेल म्हणून वापर करू शकते. (हेही वाचा, Indian Economy World's 5th Largest Economy: ब्रिटेनला मागे टाकत भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था)

दरम्यान, CPA अहवालात भारताच्या अल्पसंख्याक धोरणाचे वेळोवेळी पुनरावलोकन आणि पुनर्परीक्षण केले जावे यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यात पुढे असे म्हटले आहे की, जर भारत देशाला संघर्षमुक्त ठेवू इच्छित असेल, तर त्याने अल्पसंख्याकांप्रती आपला दृष्टिकोन तर्कसंगत केला पाहिजे. CPA-निर्मित जागतिक अल्पसंख्याक अहवालाचा उद्देश जागतिक समुदायाला विविध राष्ट्रांमधील त्यांच्या श्रद्धेवर आधारित अल्पसंख्यांकांविरुद्धच्या भेदभावाविषयी शिक्षित करणे हा आहे. या संशोधनात विविध धार्मिक गट आणि संप्रदाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या मुद्द्यांशी निगडित आहेत त्यांचाही विचार करण्यात आला आहे.