Live In Relationship मधून विभक्त व्हायचे झाल्यास प्रेयसीला द्यावी लागणार पोटगी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला निर्णय
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिलेल्या निर्णयानुसार यापुढे लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या जोडीदारांना देखील विवाहबद्ध जोडप्याचे काही नियम लागू होणार आहेत. त्यामुळे बरीच वर्षे एकत्र राहून मग प्रेयसीला सोडण्याचा विचार असल्यास प्रियकराला तिला रीतसर पोटगी द्यावी लागणार आहे.
दिल्ली: लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहणाऱ्या एका जोडप्याशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालायने (Delhi High Court) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यानुसार यापुढे लग्न न करता एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यांना देखील विवाहितांचे काही नियम लागू होणार आहेत. याचा मुख्य भाग म्हणजे लग्नातून विभक्त झाल्यावर ज्याप्रमाणे महिलेला पती कडून पोटगी मिळण्याची तरतूद आहे त्याचप्रमाणे आता प्रेयसीला देखील पोटगी मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सुद्धा कायद्यात व्यवस्था केली आहे. जर दोघेही पती-पत्नीसारखे राहत असतील तर कलम 125 नुसार प्रेयसीला उदारनिर्वाह करण्यासाठी (पोटगी) पैसे मागण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
दिल्ली मधील स्थानिक कोर्टात दाखल झालेल्या एका खटल्यामध्ये एक जोडपं मागील वीस वर्षांपासून लग्न न करता एकत्र राहत होत. कालांतराने त्यांच्यात वाद होऊन त्यांनी विभक्त राहण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत निर्णय देताना प्रियकराने प्रेयसीला दर महिन्याला 5 हजार रुपये उदारनिर्वाहसाठी देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले होते. या निर्णयाच्या विरुद्ध प्रियकराने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती, आपला या तरुणीशी विवाह झाला नसल्याने आपण तिला पोटगी देण्यास बांधील नाही असे या व्यक्तीचे म्हणणे होते. Live in Relationship मध्ये राहणाऱ्या तरुणीची इमारतीवरुन उडी मारुन आत्महत्या
या बाबत महिलेने पुरावे सादर करत महिलेने कोर्टात सांगितले. दोघांचेही मतदान ओळखपत्र आणि पत्ता एकच आहे, असे महिलेने सांगितले. याशिवाय काही दिवसांआधी या प्रियकरावर सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असताना त्याने स्वतःला महिलेचा पती असल्याचे म्हटले होते, याची नोंद हॉस्पिटलमध्ये आहे, असेही महिलेने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.दरम्यान, कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावत स्थानिक कोर्टाच्या निर्णयाचे अनुमोदन केले. याशिवाय याचिकाकर्त्याने या पुढे आपल्या पूर्व प्रेयसीला दरमहा पाच हजार पोटगी द्यावी असा निर्णय दिला आहे.