प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-ट्वीटर)

Corruption Index: ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलचा 2023 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) हा 180 देशांचा भ्रष्टाचार अहवाल मंगळवारी (30 जानेवारी) प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानुसार 2023 मध्ये भारतात भ्रष्टाचार वाढला असल्याचे समोर आले आहे. अहवालाच्या करप्शन परसेप्शन इंडेक्समध्ये भारत 2023 मध्ये 93 व्या स्थानावर आला आहे, तर एक वर्षापूर्वी 2022 मध्ये भारत 85 व्या स्थानावर होता. या क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या देशात सर्वात कमी भ्रष्टाचार आहे आणि 180 व्या क्रमांकावर असलेल्या देशात सर्वाधिक भ्रष्टाचार आहे.

अहवालानुसार भूतान 26 व्या स्थानावर आहे आणि या ठिकाणी दक्षिण आशियामध्ये सर्वात कमी भ्रष्टाचार आहे. चीन 76व्या, तर पाकिस्तान 133व्या स्थानावर आहे. श्रीलंका या यादीत 115 व्या क्रमांकावर आहे, नेपाळ 108 व्या, बांगलादेश 149व्या तर अफगाणिस्तान 162 व्या क्रमांकावर आहे. त्याच वेळी, डेन्मार्कयेथे (1) सर्वात कमी भ्रष्टाचार आहे, तर सोमालिया (180) सर्वात भ्रष्ट देश ठरला आहे.

सर्वात कमी भ्रष्टाचार असलेल्या देशांबद्दल बोलायचे झाले तर डेन्मार्कनंतर फिनलंड दुसऱ्या, न्यूझीलंड तिसऱ्या, नॉर्वे चौथ्या आणि सिंगापूर पाचव्या क्रमांकावर आहे. सिंगापूर हा एकमेव आशियाई देश आहे ज्याचा या यादीतील टॉप 10 मध्ये समावेश आहे. टॉप 20 मध्ये सिंगापूर व्यतिरिक्त आशियातील फक्त हाँगकाँग आणि जपान आहेत. जगातील सर्वाधिक भ्रष्टाचाराबाबत सोमालियाशिवाय व्हेनेझुएला, सीरिया, दक्षिण सुदान, येमेन आणि उत्तर कोरिया यांचा समावेश आहे.

अहवालानुसार, भ्रष्टाचार नियंत्रण ठेवण्यामध्ये स्वीडन, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड, जर्मनी, लक्झेंबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, हाँगकाँग, जपान, भूतान, तैवान, दक्षिण कोरिया या देशांनी उत्तर कामगिरी केली आहे.

(हेही वाचा: Action Against Paytm Payments Bank Ltd: पेटीएम पेमेंट्स बँकविरुद्ध RBI ची मोठी कारवाई; नवीन ग्राहक जोडण्यास बंदी)

या निर्देशांकासाठी ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलचे तज्ञ प्रत्येक देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचे मूल्यांकन करतात. यानंतर प्रत्येक देशाला 0 ते 100 दरम्यान गुण दिले जातात. ज्या देशात जितका भ्रष्टाचार असेल तितके कमी गुण दिले जातात. या आधारावर निर्देशांकातील क्रमवारी निश्चित केली जाते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या 2023 अहवालात भारताचा स्कोअर 39 वर सेट करण्यात आला आहे. 2022 मध्ये हा स्कोअर 40 होता. केवळ एक क्रमांक गमावल्यामुळे भारताची 8 स्थानांनी घसरण झाली आहे.

जर आपण 2005 ते 2013 पर्यंतचे युपीए सरकार आणि सध्याचे एनडीए सरकार यांची तुलना केली तर, परिस्थितीत कोणतीही लक्षणीय सुधारणा झालेली नाही. 2006-07 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत क्रमवारीत निश्चितच सुधारणा झाली. त्यावेळी भारत 70 व्या आणि 72 व्या स्थानावर होता. यूपीए राजवटीच्या शेवटच्या काळात म्हणजेच 2013 मध्ये भारत 94 व्या क्रमांकावर घसरला. एनडीएच्या कार्यकाळातील सर्वोत्तम परिस्थिती 2015 मध्ये होती, जेव्हा भारत जागतिक क्रमवारीत 76 व्या स्थानावर पोहोचला होता.