Corporate Social Responsibility: देशात 2020-21 मध्ये सामाजिक कार्यांवर कंपन्यांकडून 8,828 कोटी खर्च, 64 टक्के घट; Reliance ने केली 922 कोटींची मदत

त्यात वार्षिक आधारावर 64 टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली

Reliance Industries (Photo Credits: ANI)

देशात कोरोना विषाणू (Coronavirus) महामारीचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक बाबींवर झाला. या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, उद्योग बंद पडले. काही ठिकाणी तर खायला अन्न नाही अशी परिस्थिती उद्भवली होती. या काळात अनेक उदार लोक समोर आले ज्यांनी कित्येकांना मदतीचा हात दिला. यामध्ये कॉर्पोरेट कंपन्यांचाही समावेश होता. परंतु कोरोना काळात भारतीय कंपन्यांकडून सामाजिक कार्यावर फारच कमी खर्च करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

अहवालानुसार, 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारतीय कंपनीने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) वर एकूण 8828 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यात वार्षिक आधारावर 64 टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली. अहवालानुसार, सर्वाधिक निधी रिलायन्स इंडस्ट्रीजने दिला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये एकूण 922 कोटी रुपये खर्च केले. इंडिया इंकद्वारे खर्च केलेल्या संपूर्ण रकमेपैकी 10 टक्के योगदान रिलायन्सचे आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आहे. TCS ने CSR वर एकूण 674 कोटी रुपये खर्च केले. या यादीत विप्रो तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. विप्रोच्या वतीने 246 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

रिलायन्स सामाजिक कामांवर खर्च करण्यास कटिबद्ध आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईतही रिलायन्सने मोठा पाठिंबा दिला. यावेळी रिलायन्सने विविध राज्य सरकारे आणि केंद्राला 561 कोटींचा निधी जारी केला आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर सरकारने सीएसआर निधीबाबत नियम बदलले. कोरोना रुग्णांसाठी कंपन्या जे काम करतील, त्यांची CSR अंतर्गत नोंदणी केली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. कोरोनासाठी कंपन्यांच्या वतीने करण्यात आलेला खर्च CSR निधीमध्ये मोजला जात आहे. (हेही वाचा: 7th Pay Commission: नवीन वर्षात 'या' कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 95,000 पर्यंत होऊ शकते वाढ, वाचा सविस्तर)

नियमानुसार नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांना सामाजिक कार्यावर खर्च करावा लागतो. या नियमाच्या अंतर्गत कंपनीचा 3 वर्षांचा सरासरी नफा बघितला जातो आणि त्यातील 2 टक्के सीएसआर कामांवर खर्च करावा लागतो. कंपन्यांना वर्षभरात ही दोन टक्के रक्कम खर्च करावी लागते. या बदल्यात सरकारकडून कंपन्यांना काही सवलती दिल्या जातात.