Lockdown: नियोजन न करता लॉकडाऊन लागू केल्याने बेरोजगारीत वाढ: काँग्रेस
22 मार्च या दिवशी 8.41% इतका असलेला बेरोजगारीचा दर 26 एप्रिल या दिवशी 21.05% इतका झाला आहे. केंद्र सरकारने जान आणि जहान वाचविण्याचा केलेला दावा अत्यंत पोकळ असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकटाचा सामना करताना कोणतेही नियोजन न करता लॉकडाऊन (Lockdown) करण्यात आला. त्यामुळे देशातील बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढली, अशी टीका काँग्रेस (Congress) पक्षाने केली आहे. लॉकडाऊन निर्णयामुळे प्रत्येक आठवड्याला बेरोजगारीचे आकडे वाढतच आहेत. भाजप (BJP) सरकारच्या निष्फळ धोरणांमुळे प्रतिदिन हजारो लोक बेरोजगारी (Unemployment) आणि भूकबळीच्या यादीत ढकलले जात असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
काँग्रेसने ट्विट करुन आकडेवारी देत म्हटले आहे की, देशातील बेरोजगारीच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. 22 मार्च या दिवशी 8.41% इतका असलेला बेरोजगारीचा दर 26 एप्रिल या दिवशी 21.05% इतका झाला आहे. केंद्र सरकारने जान आणि जहान वाचविण्याचा केलेला दावा अत्यंत पोकळ असल्याचे सिद्ध झाले आहे. केंद्र सरकार कोरोनाच्या बाबतीत करत असलेल्या प्रयत्नांतून नागरिकांचे ना आयुष्य वाचत आहे ना जीवन. सरकार पूर्णपणे विवेकशून्य पद्धतीने वागत आहे. सरकारने कोणताही निर्णय स्पष्टपणे घेतला नाही. तसेच, कोणतेही धोरण आथवा रणनितीही स्पष्ट केली नाही. सरकार केवळ हातावर हात बांधून बसले आहे. यामुळे नागरिकांचे ना जीवन वाचते आहे ना आयुष्य.
काँग्रेस ट्विट
काँग्रेस ट्विट
काँग्रेसने केंद्र सरकारला अवाहन करत म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने वेतन/मजूरी आदींच्या रक्षणासाठी एक सहाय्यता पॅकेज देण्याची आणि तशी घोषणा करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, येणाऱ्या काही दिवसांतच या पॅकेजच्या चेकची पूर्तता करावी. वेळच सर्व काही आहे. अडचणीच्या काळात मदत करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अभावामुळे खासगी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करत आहे. असंघटीत क्षेत्राचा तर विषयच वेगळा आहे. कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी खासगी क्षेत्र सरकारच्या धोरणामुळे मजबूर होईल. ज्यामुळे लाखो नागरिकांचे आयुष्य उदद्ध्स्त होईल. (हेही वाचा, Lockdown Extension: 3 मे नंतर सुद्धा वाढणार लॉक डाऊन? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या 'या' सूचना)
काँग्रेस ट्विट
दरम्यान, काँग्रेसने केंद्र सरकारला कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊन या काळात नागरिकांना आधार देण्यासाठी विविध उपाययोजनाही सूचवल्या आहेत. यात सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजक यांना विशेष आर्थिक पॅकेजसह ईपीएफ आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे.