Coronavirus in India: सणासुदीच्या काळात महाराष्ट्रासह 5 राज्यांमध्ये कोरोना व्हायरस प्रकरणांमध्ये वाढ; राज्यांशी संपर्क साधून नवीन धोरण ठरवले जाणार
या विषाणूच्या दहशतीने देशात लॉक डाऊन लागू करावा लागला होता. मात्र अजूनही हा विषाणू आटोक्यात येण्याचे नाव घेत नाहीये.
गेल्या काही महिन्यांपासून देशात कोरोना विषाणू (Coronavirus) ठाण मांडून बसला आहे. या विषाणूच्या दहशतीने देशात लॉक डाऊन लागू करावा लागला होता. मात्र अजूनही हा विषाणू आटोक्यात येण्याचे नाव घेत नाहीये. अशात लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणल्याने आता नव्या समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. सोमवारी आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले सणांच्या काळात (Festival Season) केरळ, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली मधील कोविड-19. प्रकरणात वाढ झाली आहे. पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले, अजूनही मास्क घालणे, नियमितपणे आपले हात धुणे आणि एकमेकांच्यामध्ये अंतर ठेवणे महत्वाचे आहे.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'गेल्या 24 तासांत कोविड-19 मुळे झालेल्या मृत्यूंची 58 टक्के प्रकरणे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगड आणि कर्नाटकमधून समोर आली आहेत. या काळात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची 49.4 टक्के प्रकरणे केरळ (4,287), पश्चिम बंगाल (4,121), महाराष्ट्र (3,645), कर्नाटक (3,130) आणि दिल्ली (2,832) मधील आहेत.' भूषण पुढे म्हणाले, 'आम्ही या राज्यांशी संपर्क साधत आहोत. आम्ही आमचे कार्यसंघ या राज्यांत पाठविले आहेत. काही पक्ष परत येत आहेत, तर काही पक्ष अजूनही राज्यात आहेत. त्यांचा अहवाल सादर झाल्यानंतर आम्ही पुन्हा राज्यांशी बोलू आणि आवश्यकतेनुसार कोविड-19 बाबतच्या धोरणामध्ये काय बदल केले पाहिजेत हे ठरवू.' (हेही वाचा: कोरोना व्हायरसमुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी Air Pollution देखील काही प्रमाणात जबाबदार- ICMR DG डॉ. बलराम भार्गव)
एक दिवस अगोदर केरळ, पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीशी चर्चा केली आहे आणि या आठवड्यात महाराष्ट्राशी बोलून नवीन धोरण ठरवले जाईल. भूषण यांनी सांगितले की, फक्त एकूण आकडेवारीच नाही तर, आपल्याला गेल्या 24, 48 आणि 72 तासांत या संख्या कशा बदलत आहेत हे देखील पाहणे गरजेचे आहे. या संख्या आम्हाला साथीच्या रोगाशी लढण्यासाठी आवश्यक असलेली रणनीती कशी निश्चित करावी याचे संकेत देतात. देशातील एकूण कोविड-19 प्रकरणांपैकी महाराष्ट्र, केरळ आणि कर्नाटकमध्ये 48.57 टक्के, तर 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा देशातील एकूण प्रकरणांपैकी 78 टक्के वाटा आहे.