गृह मंत्रालयाकडून लॉकडाउनसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जाहीर, 'या' कामांसाठी मिळणार परवानगी

गृहमंत्रालयाने कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभुमीवर लॉकडाउन येत्या 3 मे पर्यंत वाढवला आहे. यापूर्वी सुद्धा सरकारने कोरोनाची परिस्थिती पाहता मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली होती. त्यानुसार राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये लॉकडाउनच्या नियमांचे कठोरपणे पालन करावे लागणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. येत्या 20 एप्रिल नंतर काही ठिकाणच्या गतविधी सुरु करण्याची परवानगी देण्यात येण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी गृहमंत्रालयाने पुन्हा एकदा नवी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. त्यामध्ये काही क्षेत्रांत लॉकडउन संदर्भात सूट दिली जाऊ शकते. ज्या क्षेत्रांबाबत सांगण्यात आले आहे तेथे शेती आणि बागकाम, वृक्ष रोपण, बँकिंग सेक्टर आणि कंस्ट्रक्शन सेक्टर यांचा समावेश आहे.

सरकारने नॉन-बँकिंग आर्थिक संस्था, हाउसिंग फायनान्स, लहान आर्थिक संस्थांना बंद दरम्यान कमीत कमी कर्मचाऱ्यांसोबत काम करण्याची परवानगी दिली आहे. सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वात असे म्हटले आहे की, 50 टक्के कर्मचाऱ्यांसह ऑफिस सुरु करु शकतात.गृहमंत्रालयाच्या नव्या दिशा-निर्देशकांनुसार, इमारतीसाठी वापरले जाणार लाकूड सोडून जंगलातील वने, अन्य वनउत्पादन जमा करण्यासाठी आदिवासी आणि वनवासियांना सूट दिली जाणार आहे. बांबू, नारळ, सुपारी, कोको, मसाल्यांची शेती, त्यांची कापणी, पॅकेजिंग, विक्री आणि मार्केटिंगसाठी सुद्धा लॉकडाउन मधून वगळण्यात आले आहे.(Gold, Silver Rate: शेेअर बाजार तेजीत, सोने-चांदी काळवंडले; पाहा कितीने घसरले दर) 

लॉकडाउनमुळे घरातील वीज आणि पाण्याची समस्या पाहता सरकारने इलेक्ट्रिशियन आणि प्लंबर यांना काम करण्याची परवानगी दिली आहे. नव्या मार्गदर्शक तत्वांनुसारत इलेक्ट्रिशियन आणि प्लंबर हे आता घरोघरी जाऊ काम करु शकणार आहेत. गावातील रस्ते आणि इमराती बनवण्यास सुद्धा परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचसोबत ई-कॉमर्स कंपन्यांना सुद्धा सुट देण्यात आली आहे. कुरिअर सेवा सुद्धा आता सुरु होणार आहे.

लॉकडाउनच्या दुसऱ्या टप्प्यात विमान, ट्रेन, बस, मेट्रो रेल्वे आणि टॅक्ससह अन्य कोणतेही सार्वजिमक वाहतूक प्रवासासाठी उपलब्ध होणार नाही आहे. मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की, 20 एप्रिल पर्यंत लॉकडाउनच्या नियमांचे कठोरपणे पालन केले जाणार आहे. परंतु 20 एप्रिल नंतर प्रत्येक विभागाची पाहणी केली जाणार असून त्यानंतरच काही कामांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. ज्या परिसर कोरोनाचे हॉटस्पॉट आहेत किंवा होऊ शकतात तेथे कोणतीही सूट दिली जाणार नाही आहे.