Citizenship Amendment Act: नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा विरुद्ध असदुद्दीन ओवैसी यांची सुप्रीम कोर्टात धाव; वकील निझाम पाशा यांची माहिती
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (Citizenship Amendment Act) हे लोकसभा (Loksabha), राज्यसभा (Rajyasabha) अशा दोन्ही स्तरांवर स्वीकारल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या (Ramnath Kovind) स्वाक्षरीने अधिकृत कायद्यात रूपांतरित करण्यात आले, मात्र अजूनही अनेक ठिकाणहून या कायद्याचा पूर्ण विरोध केला जात आहे. या कायद्यातील तरतुदी या मुस्लिम विरोधी (Anti-Muslim) असल्याचे म्हणत संसदेतही हा विरोध तीव्र स्वरूपात दिसून आला होता. आज याच पार्श्वभूमीवर AIMIM चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. वकील निझाम पाशा (Nizam Pasha) यांनी ANI या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, ओवैसी यांनी या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर काल दुपार पर्यंत या कायद्याच्या विरोधात अगोदरच 11 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, असदुद्दीन ओवैसी यांनी हे विधयेक संसदेत मांडल्यापासूनच विरोध दर्शवायला सुरुवात केली होती, याचे पहिले उदाहरण म्हणजे लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधयेक प्रस्ताव सुरु असताना आपल्या भाषणाच्या दरम्यान ओवैसी यांनी विधयेकाची कॉपी फाडली होती. यामुळे ओवैसी यांच्यावर जोरदार टीका झाली होती.Citizenship Amendment Bill केंद्रीय मंत्रिमंंडळात मंजूर पण राज्यसभेत सरकारची कसोटी पाहणारं नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक नेमकंं आहे काय?
ANI ट्विट
दरम्यान, ईशान्येकडील अनेक राज्य जसे की, आसाम, त्रिपुरा, मिझोराम येथून देखील या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ नये यासाठी बरीच आंदोलने केली जात आहेत. आज, देखील मुंबईतील फोर्ट परिसरात स्थित असणाऱ्या आझाद मैदानात आसामचे मूळ रहिवाशी असणाऱ्या नागरिकांनी मिळून तीव्र निषेध नोंदवला आहे. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आसाम मधून ताबडतोब रद्द करण्यात यावा असे सांगणारे बोर्ड्स झळकावले होते.