Citizenship Amendment Act च्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात 11 याचिका दाखल

लोकसभा आणि राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे या विधेयकाचे रुपांतर कायद्यामध्ये झाले आहे. परंतु नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे ईशान्य भारतात जोरदार आंदोलन करण्यास सुरुवात होत तणावाची स्थिती निर्माण झाली. सध्याची ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध ठिकाणी कर्फ्यु लावला आहे. त्याचसोबत इंटरनेट सेवा सुद्धा बंद ठेवण्यात आली. तर आज दुपार पर्यंत या कायद्याच्या विरोधात 11 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

मोदी सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे संविधानाच्या विरोधात असल्याचे विरोधकांकडून घोषणा करण्यात आल्या. या नव्या कायद्याच्या विरोधात तब्बल 11 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये काँग्रेसचे वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, मुस्लिम लीग, तृणमुलच्या खासदार महुआ मोइत्रा, पीस पार्टी, रिहाई मंच, एहतेशम हाश्मी, प्रद्योत देव बर्मन,देव मुखर्जी यांच्यासह अन्य काही जणांनी सुद्धा याचिका दाखल केल्या आहेत.(Citizenship Amendment Bill केंद्रीय मंत्रिमंंडळात मंजूर पण राज्यसभेत सरकारची कसोटी पाहणारं नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक नेमकंं आहे काय?)

सध्या नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक संसदेमध्ये लागू झाल्यानंतर देशभरात त्याला संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. काहींनी त्याचे स्वागत केले आहे तर काहीं स्तरातून नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला विरोध करण्यात आला आहे. आसाममधील लोकांना शांततेचे आवाहन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसामवासीयांना त्यांचे हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. सरकार त्यांचा राजकीय वारसा, भाषा आणि संस्कृती जपण्यासाठी आणि प्रगती करण्यासाठी कार्य करू असे आश्वासन दिले आहे.