नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आजपासून देशात लागू; गृहमंत्रालयाने अधिसूचना केली जारी

Citizen Amendment Act Comes Into Force: सुधारित नागरिकत्व कायद्यासाठी केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार आजपासून सुधारित नागरिकत्व कायदा संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या आणि त्यांच्या देशात धार्मिक छळ सहन करणारे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायांचे सदस्यांना बेकायदेशीर मानले जाणार नाही. त्यांना आता भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे.

या कायद्यानुसार या सहा समाजातील शरणार्थींना पाच वर्षे भारतात राहिल्यानंतर त्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. आतापर्यंत ही मुदत 11 वर्षांची होती. परंतु, या कायद्यानुसार असे शरणार्थी गैर-कायदेशीर स्थलांतरित असल्याचे आढळल्यास त्यांनासुद्धा खटल्यांपासून माफ केले जाईल.

कायद्यानुसार, आसाम, मेघालय, मिजोरम आणि त्रिपुराच्या आदिवासी क्षेत्रांवर लागू होणार नाही. कारण ही सर्व क्षेत्र संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये सामील आहे. त्याच्याबरोबर ही समस्या बंगालच्या पूर्व सीमा विनियमन, 1873 अंतर्गत अधिसूचित इनर लाइन परमिट (आयपीएलपी) भागातील लोकांना देखील लागू होणार नाहीत. आयएलपी अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोरम लागू आहे.

क्वेटा: मशिदीत झालेल्या स्फोटात एका पोलीस अधिकाऱ्यासह 15 जण मृत्युमुखी

का होत आहे याला विरोध?

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात राहणाऱ्या धर्माच्या आधारे छळ होत असलेले शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, हिंदू, पारशी यांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. तर यात मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याने मुस्लिमांना का वगळले आहे यावर विरोधकांनी आक्षेप नोंदविला.