QuickLY
Socially
Child Care Leave: केंद्र सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियम, 1972 मध्ये बदल केले आहेत. आता सरोगेट माता (Surrogate Mothers) आणि मुले दत्तक घेणाऱ्या पालकांनाही चाइल्ड केअर रजा मिळू शकणार आहे. सरकारने नव्या प्रसूती रजेबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून, यामध्ये सरोगसीद्वारे माता बनणाऱ्या महिलांचा समावेश केला आहे. महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरोगसीद्वारे मूल झाल्यास त्यांना 180 दिवसांची प्रसूती रजा घेता येईल. केंद्र सरकारने या संदर्भात 50 वर्षे जुन्या नियमात सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे. आतापर्यंत सरोगसीद्वारे मूल जन्माला आल्यास महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा देण्याचा कोणताही नियम नव्हता.
केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) मध्ये केलेल्या बदलांनुसार, कमिशनिंग आईला (सरोगसीद्वारे मूल जन्माला घालण्याची इच्छा असलेली आई) बाल संगोपन रजा व्यतिरिक्त, ‘कमिशनिंग वडिलांना’ 15 दिवसांची पितृत्व रजा देखील दिली जाते. कार्मिक मंत्रालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सरोगसीच्या बाबतीत, सरोगेट आई तसेच दोनपेक्षा कमी जिवंत अपत्ये असलेल्या कमिशनिंग आईला 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली जाऊ शकते, जर ते दोघेही किंवा दोघांपैकी एक सरकारी कर्मचारी असतील तर.
नवीन नियमांमध्ये असे म्हटले आहे की- सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या मुलाच्या बाबतीत, कमिशनिंग पिता, जर तो पुरुष सरकारी कर्मचारी असेल, ज्याला दोनपेक्षा कमी जिवंत मुले असतील तर, प्रसूतीच्या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत 15 दिवसांच्या पितृत्व रजेचा हक्क असेल. सध्याचे नियम म्हणतात, एक महिला सरकारी कर्मचारी आणि एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी यांना संपूर्ण सेवेदरम्यान जास्तीत जास्त 730 दिवसांची बाल संगोपन रजा मंजूर केली जाऊ शकते. (हेही वाचा: Ujjain Shocker: बलात्काराच्या अयशस्वी प्रयत्नानंतर 60 वर्षीय वृद्धाने महिलेच्या शरीराचे केले दोन तुकडे; आरोपी अटकेत)
दरम्यान, सरोगसीला 2002 मध्ये कायदेशीर मान्यता मिळाली होती, परंतु 2022 पर्यंत त्यासाठी कोणतेही विशेष नियम नव्हते. त्यानंतर 2022 मध्ये, ‘सरोगसी (नियमन) नियम’ बनवले गेले. फेब्रुवारी 2024 मध्ये, केंद्र सरकारने या नियमांमध्ये सुधारणा केली. सरकारी आदेशात असेही म्हटले आहे की, ज्या अविवाहित महिला (विधवा किंवा घटस्फोटित) सरोगसी करू इच्छितात त्यांना फक्त त्यांची स्वतःची अंडी किंवा शुक्राणू आणि दात्याचे शुक्राणू वापरावे लागतील.
