सहकारी बँकांच्या नियमन कायद्याच्या दुरुस्ती प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी बँकांच्या नियमन कायद्याच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. तर राज्यात पीएमसी बँक घोटाळ्यासारख्या प्रकारांपासून बचाव करण्यासाठी कायद्यातील दुरुस्तींना मान्यता देण्यात आली आहे. बँक खातेधारकांचे हित पाहता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशभरात 1540 सहकारी बँक असून त्यामध्ये जवळजवळ 8.60 कोटी खातेधारक आहेत. या खातेधारकांची बचत 5 लाख कोटींच्या घरात आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर या निर्णयाबाबत माहिती देताना माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी असे म्हटले की, प्रस्तावित कायद्याअंतर्गत आरबीआयचे नियमन मार्गदर्शक तत्त्वे सहकारी बँकात लागू करण्यात येणार आहेत. तर सहकारी निबंधक पूर्वीप्रमाणेच प्रशासकीय विषयांवर मार्गदर्शक सूचना देत राहतील. यामुळे बँकेचे सीईओ यांची नियुक्ती पात्रता ठरवता येईल. तसेच वाणिज्यिक बँकासारखी नियुक्ती करण्यापू्र्वी आरबीआयकडून मंजूरी घेणे आवश्यक असणार आहे.(Budget 2020: केंद्रीय अर्थसंकल्पावर शरद पवार यांची प्रतिक्रिया; शेतकऱ्यांचं हित हे अजूनही दूरचं स्वप्न म्हणत केलं 'हे' ट्विट)

सहकारी बँकांचे ऑडिट आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केले जाईल. जर सहकारी बँकेवर दबाव आला तर केंद्रीय बँक आपले संचालक मंडळ काढून दुसरे संचालक मंडळ नियुक्त करू शकणार आहे. सहकारी बँकेला टप्प्याटप्प्याने आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यासाठी वेळ देण्यात येईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी जाहीर केलेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली आहे. सीतारमण यांनी बजेट मध्ये सहकारी बँकांच्या नियमन कायद्याच्या दुरुस्ती प्रस्तावाबाबत सांगितले होते. त्याचा मुख्य उद्देश आरबीआयच्या माध्यमातून बँकांचे कामकाज सुरळीत सुरु ठेवणे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.