Budget 2019: मध्यमवर्गीय आणि शेतकऱ्यांना या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामुळे मोठा दिलासा मिळणार?

Budget 2019: येत्या काही दिवसातच मोदी सरकार सहावे अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी येणाऱ्या या अंतरिम अर्थसंकल्पामुळे (Interim Budget) मोठा दिलासा मध्यमध्यवर्गीय आणि शेतकऱ्यांना होणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. परंतु याबाबत निश्चित सांगण्यात आलेले नाही. तर आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीत पुन्हा जिंकून येण्यासाठी मध्यमवर्गीय आणि शेतकऱ्यांकडून मोठे योगदान लाभेल. यासाठी मोदी सरकारकडून मध्यमवर्गीयांना आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या हेतूने काही योजना अंतरिम अर्थसंकल्पात मांडणार आहे.

मीडिया रिपोर्टच्या आधारे, आर्थिक मंत्रालय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narednra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारची सत्ता पुन्हा स्थापन करण्यासाठी काँग्रेस (Congress) सरकारने अंमलात आणलेली युक्तीचा उपयोग करणार आहेत. दरम्यान अर्थमंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) हे माजी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी (Pranab Mukherjee) आणि पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) यांच्या मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या दोघांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात सरळ मार्गाने टॅक्स बाबत कोणताही बदल केला नव्हता. तर टॅक्सकर्त्यांना टॅक्स भरण्यासाठी वेगळे पॅकेज देऊ करुन खुश करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना टॅक्सबाबत दिलासा मिळू शकतो. (हेही वाचा-Interim Budget 2019: अंतरिम अर्थसंकल्प महिलांसाठी असणार खास!)

मुखर्जी- चिदंबरम यांच्या मार्गाने चालणार मोदी सरकार-

209-10 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करत मुखर्जी यांनी सर्व्हिस टॅक्स आणि एक्साईज ड्युटी चार्ज 2 टक्क्यांनी कमी केला होता. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आधार मिळू शकतो असे सांगण्यात आले होते. मोदी सरकार येण्यापूर्वी 2014-15 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्पात चिदंबरम यांनी सर्व्हिस टॅक्स आणि कस्टम ड्युटीतील चार्ज कमी केले होते. त्याचसोबत ऑटोमोबाईल कंपन्यांना मोठा दिलासा देत एक्साईज ड्युटी ही कमी करण्यात आली होती. यावरुन असे कळते की दोन्ही माजी अर्थमंत्री यांनी टॅक्सबाबात कोणतेही बदल करण्यात आले नाही.

कर सवलत आणि विशेष कृषी पॅकेजची आधार घेणार-

काही सर्वेक्षणानुसार असे सांगण्यात येत आहे की, मोदी सरकारला येणाऱ्या निवडणुकीत कमी जागांवर आपली सत्ता स्थापन करता येणार आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे मध्यमवर्गीय आणि शेतकऱ्यांकडून मोदी सरकारबाबत नाराजगी दर्शविली जात आहे. त्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्पात अरुण जेटली या दोन वर्गांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कराध्ये सवलत देणार असून शेतकऱ्यांसाठी खास पॅकेजचा आधार घेणार आहे.

आज होणार निर्णय-

देशातील अधिक मतदारांची मते यंदाच्या निवडणुकीत मिळवण्यासाठी आणि विरोधी पक्षांची तोंड बंद करण्यासाठी अर्थमंत्रालय आणखी काही ठोस विचार करणार आहे. त्यामुळे सोमवारी केंद्र मंत्रिमंडळात बैठक होणर असल्याची शक्यता आहे. तसेच अर्थमंत्री येत्या 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.