Bomb Threats (फोटो सौजन्य - फेसबुक)

Gujarat High Court Bomb Threat: गुजरात उच्च न्यायालयाला (Gujarat High Court) बॉम्बस्फोटाची धमकी (Bomb Threat) मिळाली आहे. उच्च न्यायालयाला ही धमकी एका ईमेलद्वारे देण्यात आली. यानंतर, उच्च न्यायालय परिसर आणि आसपासच्या परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. पोलिस, बॉम्ब निकामी करणारे पथक आणि श्वान पथकांनी परिसरात जोरदार शोधमोहीम सुरू केली. उच्च न्यायालयाचे सर्व दरवाजे तातडीने सील करण्यात आले. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजात अडथळा निर्माण झाला आणि उपस्थितांमध्ये तणाव निर्माण झाला. उपपोलिस आयुक्त सफिन हसन यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत ईमेल पत्त्यावर अज्ञातपणे पाठवण्यात आलेल्या या धमकीमुळे कायदा अंमलबजावणी विभागाकडून जलद आणि निर्णायक प्रतिसाद मिळाला. झोन 1 चे प्रभारी डीसीपी सफिन हसन यांनी धमकी मिळाल्याची पुष्टी केली. डीलीपी हसन यांनी सांगितले की, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या ईमेलवर बॉम्बची धमकी मिळाली आहे, ज्याची चौकशी सुरू आहे. सध्या उच्च न्यायालयाचे दरवाजे बंद आहेत आणि पोलिस कसून चौकशी करत आहेत. हा ईमेल पाठवणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी आम्ही सक्रियपणे काम करत आहोत.

सार्वजनिक सुरक्षेची चिंता -

धमकी खोटी असली तरी, पोलिस अजूनही हे प्रकरण गांभीर्याने घेत आहेत आणि कोणत्याही प्रकारचे नुकसान टाळण्यासाठी पूर्णपणे सक्रिय आहेत. अलिकडच्या काही महिन्यांत शाळा, रुग्णालये, विमानतळांसह सार्वजनिक संस्थांना अशा धमक्या येत आहेत, ज्यामुळे पोलिस आणि सुरक्षा संस्थांना अधिक सतर्क राहावे लागत आहे.

गुजरात उच्च न्यायालयाची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली होती. पूर्वी, गुजरातचे खटले मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत पाहिले जात होते, कारण तोपर्यंत गुजरात हा मुंबई प्रांताचा भाग होता. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 214 अंतर्गत गुजरात उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती, ज्यामध्ये प्रत्येक राज्यात उच्च न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्यालय अहमदाबाद येथे आहे.