JD(U) On Agnipath Scheme: अग्निपथ योजनेबाबत पुनर्विवचार करा, जदयुची भाजपकडे मागणी; नरेंद्र मोदी यांची अग्निपरीक्षा
सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमताचा आकडा गाठणे शक्य न झाल्याने भाजप परावलंबी झाला आहे. परिणामी सरकार स्थापन करण्यासाठीएनडीएतील घटक पक्षांसोबत नरेंद्र मोदी आणि पक्षांला चर्चा करावी लागत आहे. दरम्यान, केंद्रात सत्तेत येण्यापूर्वी JD(U) ने यांनी भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या आवडत्या अग्निवीर योजनेबापत पुनर्विचार करावा अशी मागणी केली आहे.
नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि त्यांच्या भाजपला (BJP) केंद्रात तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्यापूर्वीच अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमताचा आकडा गाठणे शक्य न झाल्याने भाजप परावलंबी झाला आहे. परिणामी सरकार स्थापन करण्यासाठी एनडीएतील घटक पक्ष असलेल्या नीतीश कुमार (Nitish Kumar) यांच्या जनता दल (युनायटेड) तर चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पार्टीसोबत चर्चा करावी लागत आहे. दरम्यान, केंद्रात सत्तेत येण्यापूर्वी JD(U) ने यांनी भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या आवडत्या अग्निवीर (Agnipath Scheme) योजनेबापत पुनर्विचार करावा अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे स्पष्ट झाले आहे की, आता मोदी यांच्यासाठी मैदान सोपे राहिले नाही उलट त्यांना अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे.
'अग्निपथ भरती योजनेचे पुनरावलोकन आवश्यक'
नितीश कुमार यांच्या JD(U) ने लष्करासाठी अग्निपथ भरती योजनेचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी गुरुवारी केली. या योजनेवरुन बिहारमध्ये व्यापक असंतोष पाहायला मिळाला होता आणि अलीकडील निवडणुकांवर त्याचा परिणामही दिसून आला. JD(U) नेते केसी त्यागी यांनी या योजनेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याच्या गरजेवर जोर दिला, जी योजना सुरू झाल्यापासून वादाचा मुद्दा आहे. "अग्निपथ योजनेचा आढावा घेण्याची गरज आहे. या योजनेला खूप विरोध झाला आणि त्याचा परिणाम निवडणुकीतही दिसून आला," असे त्यागी म्हणाले. (हेही वाचा, PM Narendra Modi's swearing-in ceremony: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा शपथविधी सोहळा 9 जूनला होण्याची शक्यता - सूत्रांची माहिती)
अग्निपथबद्दल जनतेमध्ये असंतोष
त्यागी यांनी नमूद केले की अग्निपथ योजनेबद्दल असंतोष सशस्त्र दल आणि त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये स्पष्ट होता. "आम्ही यावर वाद घालणार नाही. पण, जेव्हा अग्निपथ योजना सुरू करण्यात आली तेव्हा सैन्यदलातील एका मोठ्या वर्गात असंतोष होता. निवडणुकीदरम्यान त्यांच्या कुटुंबीयांनीही विरोध केला होता. त्यामुळे यावर चर्चा होण्याची गरज आहे," असे ते पुढे म्हणाले. केंद्राने 2022 मध्ये सुरू केलेल्या अग्निपथ योजनेचा उद्देश सशस्त्र दलांना सुव्यवस्थित करणे आणि चार वर्षांच्या अल्प-मुदतीच्या करारावर कर्मचारी भरती करून संरक्षण पेन्शन बिल कमी करणे आहे. वार्षिक भरतीपैकी केवळ 25% स्थायी कमिशन अंतर्गत अतिरिक्त 15 वर्षे चालू ठेवण्याची परवानगी आहे. या योजनेचा बिहार आणि उत्तर प्रदेशात लक्षणीय निषेध झाला. (हेही वाचा, Ram Satpute Viral Video: धर्मा माने चर्चेत, राम सातपुते यांच्यामुळे रणजित निंबाळकर क्लिन बोल्ड)
'वन नेशन वन इलेक्शन' आणि 'समान नागरी कायदा'
भाजपच्या 'वन नेशन वन इलेक्शन' धोरणाला पाठिंबा व्यक्त करताना, भाजपच्याजाहीरनाम्यातील 'समान नागरी कायदा' (यूसीसी) आश्वासनाबाबत सावधगिरी बाळगली. 'वन नेशन वन इलेक्शन' धोरणामध्ये राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव आहे. मागील भाजप सरकारने त्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक पॅनेल तयार केले होते. या समितीने मार्चमध्ये राष्ट्रपतींना आपला अहवाल सादर केला होता. (हेही वाचा, PM Narendra Modi Interview: 'वन नेशन, वन इलेक्शन'साठी आमची कटिबद्धता, नरेंद्र मोदी यांचे मोठं वक्तव्य)
UCC बाबत, त्यागी यांनी सर्वसमावेशक चर्चेच्या महत्त्वावर भर दिला. "समान नागरी संहितेबाबत आमची भूमिका आजही तीच आहे. या विषयावर सर्व संबंधितांना सोबत घेऊन त्यांची मते समजून घेण्याची गरज आहे," असे ते म्हणाले. त्यागी यांनी नमूद केले की नीतीश कुमार यांनी यापूर्वी कायदा आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहिले होते, विस्तृत चर्चा आणि सर्व मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या एका संयुक्ती समितीची आवश्यकता व्यक्त केली होती.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)