Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींच्या सुटकेसाठी केंद्राचा हिरवा कंदील; सीबीआय, न्यायाधीशांचा विरोधच होता, प्रतिज्ञापत्रात धक्कादायक वास्तव उघड

गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या दंगलीमुळे (Gujarat Riots 2022 ) वातावरण ढवळून निघाले. या दंगलीत बिल्किस बानोवर (Bilkis Bano Case) सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबाची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या 11 जणांची मुदतपूर्व सुटका याला विशेष न्यायाधीश आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने विरोध केला होता. केंद्र सरकारने मात्र या आरोपींच्या सुटकेसाठी हिरवा कंदील दाखवल्याचे पुढे आले आहे. गुजरात सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आज ही बाब उघड झाली. या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून राज्याकडे संपूर्ण रेकॉर्ड मागविण्यात आले होते. संबंधितांच्या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या तीन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे

प्रतिज्ञापत्रात कागदपत्रांवरून असे दिसून आले की मार्च 2021 मध्ये विशेष न्यायाधीश आनंद एल यावलकर यांनी गोध्रा उप-कारागृहाच्या अधीक्षकांना “अकाली सुटकेबाबत (दोषींच्या) समान मतावर” पत्र लिहून म्हटले होते की हे महाराष्ट्राचे कायदे असतील, गुजरातचे नाही. तेथे खटल्याची सुनावणी झाली असल्याने दोषींना लागू होईल.

विशेष न्यायाधीश आनंद एल यावलकर यांनी गोध्रा उप-कारागृहाच्या अधीक्षकांना दोषींच्या अकाली सुटकेबाबत समान मतावर मार्च 2021 मध्ये एक पत्र लिहीले होते. या पत्रात म्हटले होते की हे महाराष्ट्राचे कायदे असतील, गुजरातचे नाही. तेथे खटल्याची सुनावणी झाली असल्याने ते दोषींना लागू होतील.

विशेष न्यायाधीश आनंद एल यावलकर आपल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, या प्रकरणात सर्व दोषी आरोपी निष्पाप लोकांवर बलात्कार आणि खून केल्याप्रकरणी दोषी आढळले आहेत. आरोपीचे पीडितेशी कोणतेही वैर किंवा संबंध नव्हते. हा गुन्हा केवळ एका विशिष्ट धर्माशी संबंधित असल्याच्या कारणावरून करण्यात आला. या प्रकरणात अल्पवयीन मुले आणि गर्भवती महिलेलाही सोडले नाही. हा गुन्हा द्वेषपूर्ण आणि मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे. त्याचा समाजातील जाणिवांवर परिणाम होतो. या गुन्ह्याबद्दल समाज मोठ्या प्रमाणात (sic) संतप्त आहे. त्यामुळे जेव्हा एखादे प्रकरण अनेक श्रेणींमध्ये येते तेव्हा “सर्वोच्च कारावासाचा विचार करावा लागतो”, असे यावलकर आपल्या पत्रात म्हणतात.

बिल्किस बानोवरील सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबाच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेले 11 पुरुष जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असताना काही हजार दिवस पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर होते, असे न्यायालयाचे कागदपत्र दाखवते. घृणास्पद” गुन्हा केल्याबद्दल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आणि विशेष न्यायालयाने त्यांच्या सुटकेला विरोध केला होता तरी, केंद्राच्या मान्यतेनंतर या वर्षाच्या सुरुवातीला दोषींना मुदतीपूर्वी सोडण्यात आले.