Bihar Caste Survey: तब्बल 42% SC, ST कुटुंबे गरीब, बिहारमधील जातीनिहाय जनगणनेने वास्तव उघड; मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याकडूनही पुष्टी

Bihar Caste Census: बिहार (Bihar) सरकारने केलेल्या जातनिहाय सर्वेक्षणामधून अनेक धक्कादायक बाबी पुढे येत आहेत. सरकारच्या अहवालात नुकतेच पुढे आले की, राज्यातील 215 अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग आणि अत्यंत मागासवर्गीयांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता तब्बल 42% SC, ST कुटुंबे गरीब परिस्थिती जीवन जगत आहेत. सर्वसमावेशक जातनिहाय सर्वेक्षणातून संकलीत झालेल्या डेटाचा दुसरा भाग सरकारने जाहीर केला आहे. राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीची माहिती देणारा हा सविस्तर अहवाल आज विधानसभेत सादर करण्यात आला. अहवालानुसार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील तब्बल 42 टक्के कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली येतात. तसेच 33 टक्के पेक्षा जास्त मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागास वर्गातील आहेत. मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांनीदेखील या अहवालाबाबत सविस्तर माहिती दिली.

अनुसूचित जातींपैकी सहा टक्क्यांहून कमी लोकांचे 12 वी पर्यंत शिक्षण

जातीनिहाय जनगणना झाल्यामुळे राज्यातील मागाच जातींमध्ये असलेले विदारक वास्तव समोर आले. सर्वेक्षणातून पुढे आलेल्या माहितीनुसार, अनुसूचित जातींपैकी सहा टक्क्यांहून कमी लोकांनी त्यांचे शालेय शिक्षण इयत्ता 11 आणि इयत्ता 12 पर्यंत पूर्ण केले होते, हा आकडा संपूर्ण राज्यात फक्त नऊ टक्के इतका आहे. गेल्या महिन्यात प्रारंभिक डेटा प्रकाशित झाल्याने सत्ताधारी जनता दल (युनायटेड)-राष्ट्रीय जनता दल युती आणि विरोधी पक्ष यांच्यात वाद निर्माण झाला. ज्यात, जेडीयूचा माजी सहयोगी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) चा समावेश आहे. या अहवालात असे दिसून आले आहे की बिहारमधील 60 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या मागास किंवा अत्यंत मागासवर्गीय आहे, 20 टक्क्यांहून अधिक लोक अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचे आहेत.

34.13 टक्के ₹6,000 पर्यंत अल्प मासिक उत्पन्न कमावतात

सर्वसमावेशक अहवालात आर्थिक स्थिचीचे चित्र दर्शवतो. ज्यात उघड केले आहे की, राज्यातील सर्व कुटुंबांपैकी 34.13 टक्के ₹6,000 पर्यंत अल्प मासिक उत्पन्न कमावतात आणि 29.61 टक्के ₹10,000 किंवा त्याहून कमी रकमेवर आपली गुजरान करतात. आणखी एक खुलासा असा आहे की, जवळजवळ 28 टक्के कुटुंबे ₹10,000 ते ₹50,000 पर्यंतच्या उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करतात, तर चार टक्क्यांहून कमी लोक दरमहा ₹50,000 पेक्षा जास्त कमावतात. ही आर्थिक विषमता अत्यंत चिंतेची बाब आहे. विशेषत: अशा राज्यात जेथे 13.1 कोटींहून अधिक लोकसंख्येपैकी 80 टक्के लोकसंख्येमध्ये उपेक्षित समुदाय आणि मागासवर्गीय लोकांचा समावेश आहे.

अनुसूचित जातींमधील 42.93 टक्के कुटुंबे गरीब

या आकडेवारीचा अधिक तपशील सांगायचा तर, अनुसूचित जातींमधील 42.93 टक्के कुटुंबे आणि अनुसूचित जमातींतील 42.70 टक्के कुटुंबे गरिबीत जगणारी आहेत. मागास आणि अत्यंत मागासवर्गीयांमध्ये, ही आकडेवारी अनुक्रमे 33.16 टक्के आणि 33.58 टक्के आहे. इतर जातींपैकी 23.72 टक्के कुटुंबे गरीब समजली जातात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सामान्य श्रेणीतील केवळ 25.09 टक्के कुटुंबे गरीब म्हणून सूचीबद्ध आहेत. या वर्गात 25.32 टक्के भूमिहार, 25.3 टक्के ब्राह्मण आणि 24.89 टक्के राजपूतांचा समावेश आहे, तरीही बिहारच्या लोकसंख्येमध्ये या समुदायांची टक्केवारी तुलनेने कमी आहे. विशेषतः, ब्राह्मण आणि राजपूत एकत्रितपणे 7.11 टक्के, तर भूमिहार राज्याच्या लोकसंख्येच्या 2.86 टक्के प्रतिनिधित्व करतात. मागासवर्गीय क्षेत्रामध्ये, डेटा सूचित करतो की उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांचा 35.87 टक्के यादव समुदाय गरीब म्हणून वर्गीकृत आहे. त्याचप्रमाणे 34.32 टक्के कुशवाह आणि 29.9 टक्के कुर्मींना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.