पश्चिम बंगाल: भाजप झटका, रथयात्रा काढण्यास कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाला (BJP) पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या ( Calcutta High Court) द्विसदस्यीय खंडपीठाने भाजपच्या रथयात्रेला स्थगिती दिली आहे. कायदा आणि सुरक्षाव्यवस्थेचा मुद्दा पुढे करत या रथयात्रा (Rath yatra) काढण्यास पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या सरकारने रथयात्रेस परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर भाजपने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवला. न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने या रथयात्रेस मान्यता दिली. मात्र, प्रकरण द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे गेले. या खंडपीठाने एकसदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय बदलत रथयात्रेला पुन्हा स्थगिती दिली.

एकसदस्यीय खंडपीठाने रथयात्रेस परवानगी दिल्यानंतर त्याविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने द्विसदस्यीय  खंडपीठाकडे (Division Bench ) याचिका दाखल करुन आव्हान देण्यात आले होते. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठाने भाजपच्या रथयात्रेस परवानगी दिली होती. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय देण्यात आला होता.

भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह ही रथयात्रा काढणार होते. मात्र, ममता बॅनर्जी सरकारने त्याला परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर भाजपने प्रसथावित रथयात्रेला मान्यता मिळावी यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. (हेही वाचा, पश्चिम बंगाल: भाजपच्या रथयात्रेला न्यायालयाची परवानगी; ममता सरकारला झटका)

दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारने भाजपच्या रथयात्रेस परवानगी नाकारल्यानंतर भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले होते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा उदय होत असल्याने ममता बॅनर्जी घाबरल्या आहेत. म्हणूनच त्यांनी रथयात्रेस परवानगी नाकारली, अशी टीका अमित शाह यांनी केली होती. ममता यांची भीती मी समजू शकतो. पण, माझ्याकडे दुसरा काहीच पर्याय नाही. भाजपला पाठिंबा द्यायचा निर्णय लोकांनी केव्हाच घेतला आहे. त्यांनी रथयात्रेस मान्यता नाकारली असली तरी, आम्ही ती रद्द केली नाही. केवळ पुढे ढकलली असल्याचेही अमित शाह यांनी म्हटले होते.