Bharat Brand Rice प्रति किलो 25 रुपयांना, केंद्र सरकारकडून महागाईवर उतारा
या दराने महागाईत (Double-Digit Inflation) भर घालत दुहेरी आकडा गाठला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर तांदळातील महागाई सरकारला महागात पडू शकते. त्यामुळे तांदूळ स्वस्त दरात उपलब्ध करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
Inflation News: केंद्र सरकार (Central Government) भारत ब्रँड (Bharat Brand Rice) अंतर्गत तांदूळ 25 रुपये प्रति किलोग्रॅम या किफायतशीर दराने बाजारात आणणार आहे, असे समजते. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, पाठिमागील काही दिवसांपासून तांदूळ दरात वाढ झाली आहे. या दराने महागाईत (Double-Digit Inflation) भर घालत दुहेरी आकडा गाठला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर तांदळातील महागाई सरकारला महागात पडू शकते. त्यामुळे तांदूळ स्वस्त दरात उपलब्ध करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
महागाईच्या काळात नागरिकांना दिलासा?
नॅशनल अॅग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (Nafed), नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन (NCCF) आणि केंद्रीय भंडार आउटलेट्सद्वारे तांदूळ वितरण उपक्रम राबवला जाईल. उल्लेखनीय म्हणजे, सरकार आधीच भारत ब्रँड अंतर्गत आटा आणि डाळी ऑफर करते. त्यात आता तांदळाची भर पडल्याने नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. अर्थात हा दिलासा इतर बाबतीतही मिळणे अपेक्षीत आहे. तृणधान्याच्या किमती नोव्हेंबरमध्ये 10.27% पर्यंत पर्यंत वाढल्या आणि नोव्हेंबरमध्ये अन्नधान्य महागाई 8.70% वर पोहोचली. जी मागील महिन्यात 6.61% नोंदवली गेली होती. एकूण ग्राहक किमतीचा विचार करता अन्नधान्य चलनवाढीचा हिस्सा जवळपास निम्मा आहे हे लक्षात घेता, सरकारचा हस्तक्षेप महत्त्वाचा मानला जात आहे. (हेही वाचा, दही भात खाण्याचे ५ आरोग्यदायी फायदे)
गव्हाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाय?
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) द्वारे आयोजित केलेल्या ई-लिलावांद्वारे खुल्या बाजारात सोडल्या जाणार्‍या तांदळाच्या प्रमाणात वाढ करून वाढत्या गव्हाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकारने प्रभावीपणे व्यवस्थापित केले असले तरी, तांदळाची आवक अत्यल्प राहिली आहे. त्यामळे सरकारचा हा प्रयोग कितपत यशस्वी होतो याबातब साशंकता व्यक्त होते आहे. परवडणाऱ्या दरात भारत ब्रँडचा तांदूळ सादर करण्याचा निर्णय सरकारने महत्त्वाच्या वेळी घेतला आहे. कारण आगामी म्हणजेच लोकसभा निवडणूक 2024 च्या पार्श्वभूमीवर मुख्य तृणधान्यांमधील उच्च महागाई सरकारसाठी आव्हान ठरु शकते. (हेही वाचा, Rahul Gandhi: सोनिपतमध्ये राहुल गांधीनी शेतकऱ्यांशी साधला संवाद, भात लावण्यास ही केली मदत)
FCI ने अलीकडेच तांदळाच्या खुल्या बाजार विक्री योजनेत (OMSS) नियमांमध्ये बदल केले आहेत आणि काही बाबी शिथिल केल्या आहेत. OMSS अंतर्गत तांदूळ विक्रीला चालना देणे आणि बाजारातील एकूण धान्य पुरवठा वाढवणे हे उद्दिष्ट ठेवून बोली प्रक्रियेत आता अनुक्रमे किमान आणि कमाल 1 मेट्रिक टन आणि 2000 मेट्रिक टन असेल. दरम्यान, केंद्र सरकार अन्नधान्याप्रमाणेच बेरोजगारी, महागाई, पायाभूत सेवा आणि इतर काही महत्तवाच्या घटकांवर नागरिकांना दिलासा देणार का? याबाबत उत्सुकता आहे. लोकसभा निवडणूक 2024 च्या पार्श्वभूमीवर सरकार नागरिकांवर सवलतींचा वर्षाव करण्याची शक्यता आहे.