Bharat Bandh on 9 July 2025: उद्या, 9 जुलै 2025 रोजी भारत बंदची हाक; जाणून घ्या कारणे, कोण होणार सहभागी आणि प्रभावित क्षेत्रे
या बंदमध्ये 25 कोटींहून अधिक कामगारांचा सहभाग अपेक्षित आहे, ज्यामुळे बँकिंग, डाक, कोळसा खाण, वाहतूक आणि इतर अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतात 9 जुलै 2025 रोजी देशव्यापी बंद, म्हणजेच 'भारत बंद' (Bharat bandh), आयोजित करण्यात आला आहे. हा बंद 10 केंद्रीय कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त मंचाने सरकारच्या कामगार-विरोधी आणि शेतकरी-विरोधी धोरणांविरुद्ध निषेध म्हणून जाहीर केला आहे. या बंदमध्ये 25 कोटींहून अधिक कामगारांचा सहभाग अपेक्षित आहे, ज्यामुळे बँकिंग, डाक, कोळसा खाण, वाहतूक आणि इतर अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या बंदचा उद्देश सरकारच्या कॉर्पोरेट-समर्थक धोरणांविरुद्ध आवाज उठवणे आणि कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हा आहे.
भारत बंदचे कारण-
कामगार संघटनांनी सरकारच्या धोरणांना 'कामगार-विरोधी, शेतकरी-विरोधी आणि कॉर्पोरेट-समर्थक' असे संबोधले आहे. या बंदमागील मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
चार कामगार संहिता: संसदेने मंजूर केलेल्या चार कामगार संहितांमुळे कामगार संघटनांचे हक्क कमकुवत होत असल्याचा आणि सामूहिक सौदेबाजी आणि संपाचे अधिकार काढून घेतल्याचा आरोप आहे. या संहितांमुळे कामाचे तास वाढत असून, नियोक्त्यांच्या उल्लंघनांना दंडमुक्त केले जात आहे.
खासगीकरण आणि आउटसोर्सिंग: सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण, आउटसोर्सिंग आणि कंत्राटी कामगारांचा वाढता वापर यामुळे नियमित रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत.
बेरोजगारी आणि तरुणांना संधी: 65% लोकसंख्या 35 वर्षांखालील असताना, विशेषतः 20-25 वयोगटातील तरुणांमध्ये बेरोजगारी वाढत आहे. रेल्वे, NMDC, स्टील आणि शिक्षण क्षेत्रात निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नियुक्त करण्याच्या धोरणामुळे नवीन नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत.
कॉर्पोरेट-समर्थक धोरणे: सरकारने कल्याणकारी राज्याची भूमिका सोडून कॉर्पोरेट हितांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप आहे. गेल्या 10 वर्षांत वार्षिक कामगार परिषद आयोजित न केल्याने कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
यासह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (MGNREGA) कामाचे दिवस आणि वेतन वाढवण्याची मागणी आहे. तसेच, शहरी भागातही अशा योजनेची आवश्यकता आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि नागरी सुविधांवरील खर्च कमी केल्याने सामान्य जनतेचे हाल होत आहेत. या मागण्यांसाठी कामगार संघटनांनी गेल्या वर्षी कामगारमंत्री मानसुख मांडविया यांना 17 मागण्यांचा मसुदा सादर केला होता, परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. (हेही वाचा: SEBI Derivatives Report: FY 2024-25 मध्ये 91% वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्जमधून तोटा)
सहभागी गट-
या भारत बंदमध्ये 25 कोटींहून अधिक कामगारांचा सहभाग अपेक्षित आहे. यात खालील प्रमुख संघटना आणि गट सामील आहेत:
केंद्रीय कामगार संघटना: ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC), इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (INTUC), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU), हिंद मजदूर सभा (HMS), ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (AIUTUC), ट्रेड युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC), सेल्फ एम्प्लॉईड वुमन्स असोसिएशन (SEWA), ऑल इंडिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्स (AICCTU), लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन (LPF) आणि युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस (UTUC).
बँकिंग आणि विमा क्षेत्र: बँक कर्मचारी संघटना, जसे की ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन (AIBOA) आणि बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI), तसेच बंगाल प्रोव्हिन्सियल बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन यांनी बंदमध्ये सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे.
शेतकरी आणि ग्रामीण कामगार: संयुक्त किसान मोर्चा आणि ग्रामीण कामगार संघटना मोठ्या प्रमाणात सहभागी होणार असून, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने आयोजित केली जाणार आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्र: एनएमडीसी, स्टील उद्योग, रेल्वे आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारीही या बंदमध्ये सामील होणार आहेत.
प्रभावित क्षेत्रे-
या बंदमुळे बँकिंग आणि वित्तीय सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 9 जुलैला बँक सुट्टी जाहीर केलेली नाही, परंतु सेवांमध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. स्थानिक पातळीवर बँकेच्या शाखांमधील उपलब्धतेनुसार व्यवहार होऊ शकतात. रेल्वे कर्मचारी संघटनांनी अधिकृतपणे बंदला समर्थन दिलेले नाही. शाळा, महाविद्यालये आणि खासगी कार्यालये अधिकृतपणे बंद राहणार नाहीत. रुग्णालये, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा आणि रुग्णवाहिका यासारख्या सेवांवर परिणाम होणार नाही.