BBC Documentary: सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली भारतात बीबीसीवर बंदी घालण्याची याचिका; म्हटले- 'सेन्सॉरशिप लादू शकत नाही, आमचा वेळ वाया घालवू नका'

बीबीसीच्या माहितीपटावर (BBC Documentary) तसेच बीबीसीवर (BBC) देशात पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. हिंदू सेना प्रमुख विष्णू गुप्ता यांनी ही याचिका दाखल केली होती, त्यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने ही मागणी पूर्णपणे चुकीची असल्याचे म्हटले आहे.

ब्रिटीश मीडिया बीबीसीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर (PM Narendra Modi) एक डॉक्युमेंट्री बनवली असून त्यावर जोरदार वाद सुरु आहे. 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नावाच्या या 2002 च्या गुजरात दंगलीबाबत असलेल्या माहितीपटात अनेक वादग्रस्त दावे करण्यात आले आहेत. ही डॉक्युमेंट्री प्रदर्शित झाल्यानंतर त्यावर आणि बीबीसीवर भारतामध्ये बंदी घालण्याची मागणी जोर धरू लागली होती.

बीबीसीचा 2002 च्या गुजरात दंगलीवरील माहितीपट आणि बीबीसीवर पूर्ण बंदी घालण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या माहितीपटाची पार्श्वभूमी कधी बनवली गेली, हे पाहावे, असे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. विष्णू गुप्ता व्यतिरिक्त, बीरेंद्र कुमार सिंग या शेतकऱ्यानेही माहितीपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती, ज्यांच्या वतीने वकिल बरुण कुमार सिन्हा आणि पिंकी आनंद यांनी युक्तिवाद केला. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले की, तुम्ही यावर वाद घालू शकत नाही, तसेच बीबीसीवर बंदी घालण्यासाठी तुम्ही कोर्टाला सांगू शकत नाही.

केंद्र सरकारने बीबीसीच्या 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ या माहितीपटाच्या प्रसारणावर बंदी घातली होती, असे असूनही बीबीसीने ते हटवलेले नाही. याचिकाकर्त्यांनी चॅनलवर भारतविरोधी वृत्तांकन केल्याचा आरोप केला होता. 2002 च्या गुजरात दंगलीवर डॉक्युमेंटरी बनवल्याबद्दल राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने बीबीसीच्या तपासाची चौकशी करावी, असे हिंदू सेनेने म्हटले आहे. हिंदू सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकामध्ये बीबीसी आपला देश आणि भारत सरकारविरुद्ध पक्षपाती असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. (हेही वाचा: China, Singapore, Hong Kong, Korea, Thailand आणि Japan मधून भारतात येणार्‍यांची कोविड 19 टेस्टिंग मधून सुटका)

माहितीनुसार, 21 जानेवारी रोजी केंद्राने बीबीसीच्या वादग्रस्त माहितीपटाच्या लिंक शेअर करणाते अनेक युट्यूब व्हिडिओ आणि ट्विटर पोस्ट ब्लॉक करण्याचे निर्देश जारी केले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी करताना ही जनहित याचिका पूर्णपणे चुकीची ठरवली.