Ban on Hijab: 'नियमानुसार शैक्षणिक संस्थांना गणवेश निश्चित करण्याचा अधिकार आहे'- Supreme Court

शैक्षणिक संस्थांमध्ये (Educational Institutes) हिजाबवर बंदी (Hijab Ban) घालण्याबाबत सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, नियमानुसार शैक्षणिक संस्थांना गणवेश निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. हिजाब ही वेगळी गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी आता सोमवारी (19 सप्टेंबर) ला होणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात हिजाब प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. आज सहाव्या दिवशी सुनावणी संपल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी 20 सप्टेंबरपर्यंत (मंगळवार) पूर्ण केली जाईल.

कर्नाटक सरकारच्या शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आधी सांगितले होते की, जर घटनेच्या कलम 19 नुसार कपडे घालण्याचा अधिकार हा संपूर्ण मूलभूत अधिकार म्हणून दावा केला जात असे, तर कपडे न घालण्याचाही अधिकार आहे. त्यामुळे तर्कहीन आणि अतार्किक युक्तिवाद करून खटल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही,  त्यांना मर्यादा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

त्याचप्रमाणे, एका सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते की, शीख किरपाण आणि पगडी यांची हिजाबशी तुलना होणार नाही कारण शीखांना पगडी आणि किरपान घालण्याची परवानगी आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. वकील निजामुद्दीन पाशा यांनी याचिकाकर्त्यांपैकी एकाची बाजू मांडत किरपाण आणि पगडी आणि हिजाब यांच्यात साम्य दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. (हेही वाचा: भारतात अॅडमिशन देऊ शकत नाही, NEET मधील कमी गुणांमुळे युक्रेनमध्ये घेतला प्रवेश, SC मध्ये सरकारचे उत्तर)

वकील पाशा म्हणाले होते की, हिजाब हा मुस्लिम मुलींच्या धार्मिक प्रथेचा भाग आहे आणि मुलींना हिजाब घालून शाळेत येण्यापासून रोखता येणार नाही. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, शीख विद्यार्थी देखील पगडी घालतात. आपल्या युक्तिवादात सांस्कृतिक प्रथा जपल्या गेल्या पाहिजेत याबाबत पाशा आग्रही होते. यावर न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले की, इथे शीखांशी तुलना होऊ शकत नाही, कारण किरपाण धारण करण्यास संविधानाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पगडी आणि हिजाब या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.