पत्नीच्या 'प्रियकरा'चे सेलफोन तपशील विचारणे हे गोपनीयतेचे उल्लंघन; Karnataka High Court चा मोठा निर्णय
या आदेशाला या कथित प्रियकराने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने 2019 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. आता उच्च न्यायालयाने 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी ही याचिका निकाली काढली.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) एका जोडप्याच्या विवाह प्रकरणात मोबाईल सेवा प्रदात्याला थर्ड पार्टीचे कॉल तपशील आणि मोबाइल टॉवर तपशील सादर करण्यास सांगणारा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. या निर्णयामुळे थर्ड पार्टीच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. महिलेच्या कथित प्रियकराने याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या थर्ड पार्टीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी नुकत्याच दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, महिलेचा पती हा याचिकाकर्ता (कथित प्रियकर) आणि आपली पत्नी यांच्यातील अवैध संबंध सिद्ध करू इच्छित आहे, परंतु यासाठी थर्ड पार्टी (कथित प्रियकर) च्या गोपनीयतेचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही. साधारण 2018 पासून बेंगळुरूच्या कौटुंबिक न्यायालयात या जोडप्यामधील विवाहाचा खटला सुरू आहे.
या प्रकरणामध्ये पतीला संशय होता की त्याची पत्नी आणि एका व्यक्तीमध्ये अवैध संबंध आहेत. ही बाब सिद्ध करण्यासाठी त्याने मोबाईल सेवा प्रदात्याला दोघांच्या कॉलचे तपशील देण्याचा आदेश देण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी कौटुंबिक प्रकरणाचा भाग नसलेल्या या तिसऱ्या व्यक्तीच्या (कथित प्रियकर) मोबाइल टॉवर रेकॉर्ड तपशील समन्स करण्यास परवानगी दिली होती. ही व्यक्ती आपल्या पत्नीचा प्रियकर असल्याचा आरोप पतीने केला होता
या आदेशाला या कथित प्रियकराने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने 2019 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. आता उच्च न्यायालयाने 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी ही याचिका निकाली काढली. उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, नागरिकाला स्वत:चे, त्याचे कुटुंब, विवाह आणि इतर सहमतीपूर्ण नातेसंबंधांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे. (हेही वाचा: Delhi Crime: बनावट फेसबुक अकाउंट व व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे लोकांची लाखोंची फसवणूक; दिल्लीत चार जणांना अटक)
उच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, माहितीची गोपनीयता हा देखील गोपनीयतेच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या मोबाईल टॉवरचे तपशील न्यायालयासमोर ठेवण्याचे निर्देश निःसंशयपणे माहितीच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करतो. म्हणून पत्नीच्या कथित प्रियकराचे फोन तपशील देण्यात येणार नाहीत.