Arun Shourie On Central NDA Government: इंदिरा गांधी यांच्यात थोडातरी विचार होता, विद्यमान केंद्रीय नेतृत्वात तोही नाही; अरुण शौरी यांचा भाजप सरकारवर निशाणा

माजी पंतप्रधान दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ( Atal Bihari Vajpayee) यांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री राहिलेल्या अरुण शौरी (Arun Shourie) यांनी केंद्रातील भाजप प्रणीत एनडीए (NDA) सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. या सरकारची तुलना इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) याच्यासोबत करत अरुण शौरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. तसेच, माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्याकडे थोडा तरी विचारीपणा होता. सारासार विवेकबुद्धी होती. परंतू, या सरकारकडे (NDA-led BJP government) तेवढीही नाही, असे अरुण शौरी यांनी म्हटले आहे.

अरुण शौरी यांनी द इंडियन एक्सप्रेस सोबत संवाद साधताना हे टीकास्त्र सोडले आहे. अरुण शौरी यांनी विद्यमान केंद्र सरकारच्या कार्यकाळाची तुलना इंदिरा गांधी यांच्याशी केली. ते म्हणाले इंदिरा गांधी यांच्या वेगळेपण होते. ती त्यांची खासीयत होती. त्या थोडीतरी शरम बाळगत. परंतू, हे सरकार तेवढेही करत नाही. या प्रकाराची सुरुवात माजी कायदामंत्री पी. शिवशंकर यांच्या काळापासून झाली होती. जिथे न्यायपालिका आणि समर्पित लोकशाही होती. इंदिरा गांधी यांनी तीन न्यायधीशांना बर्खास्त केेल होते. ज्यामुळे धारणा बनली की आम्ही एक धारणा बनलीकी आम्ही आपण असे काही करणार नाही, जसे आम्हाला वाटते. आम्ही त्यांच्यानुसार कावाई करु. (हेही वाचा, Coronavirus: Lockdown काळात अर्थव्यवस्था 200 bps ने घसरु शकते, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांचे कोरोना व्हायरस संकटावर भाष्य)

अरुण शौरी यांनी म्हटले आहे की, मला वाटते की, अनेक मोठी झाडे कुऱ्हाडीने घाव घालून तोडण्यापेक्षा हळूहळू त्यांना पाडले जाईल. यात नागरिक म्हणून आपल्याला सतत जागृक असले पाहिजे. न्यायव्यवस्थेबाबत आपण जबाबदारी आणि उत्तरदायीत्व निश्चित करायला हवे. ही प्रक्रिया प्रत्येक निकालाचे वारंवार विश्लेशन करण्यानेच होईल, असेही शौरी म्हणाले.

पुढे बोलताना शौरी यांनी म्हटले आहे की, मला वाटते की, विद्यमान सरकारमध्ये जे काही होत आहे ते गेल्या 40 वर्षांच्या कार्याचे फळ आहे. आम्हाला हे विचार करण्यास प्रवृत्त केले जात आहे की, विविध संस्था, चौकशी एजन्सी आणि पोलीस हे सर्व सीएमची खासगी व्यवस्था बनले आहेत. ज्या पद्धीतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे वर्तन होत आहे. अनेक प्रकरणात त्यांची प्राथमिकता अशी राहिली आहे की, त्यांच्याकडे अर्नब गोस्वामी आणि सुशांत सिंह राजपूत यांच्यासाठी वेळ आहे परंतू कश्मीरमधील नागरिकांसाठी नाही.

हे सरकार विविध संस्थांची स्वयत्तता कमजोर करत आहे. त्यासाठी जी काही प्रक्रिया करावी लागत आहे ती सर्व प्रक्रिया मोठ्या वेगाने पार पडली जात आहे. बदलत्या काळासोबत संसध, घटनात्मकता, नोकरशाही, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांचे हनन होत आहे, असेही अरुण शौरी यांनी म्हटले आहे.