MLA Disqualification: पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन; आठ आमदार निलंबीत
आमदार अपात्रता प्रकरणात महाराष्ट्र विधिमंडळातील विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी काय निकाल दिला हे सर्वच जाणतात. असेच काहीसे प्रकरण आंध्र प्रदेश विधानसभेतही (Andhra Pradesh Legislative Assembly) घडले. तिथे मात्र, निकाल वेगळा आला. होय, विधनसभा अध्यक्ष तम्मीने सिताराम यांनी तब्बल आठ आमदारांना अपात्र (MLAs Disqualified) ठरवले आहे.
शिवसेना (Shiv Sena) आणि राष्ट्रावादी काँग्रेस (NCP) आमदार अपात्रता प्रकरणात महाराष्ट्र विधिमंडळातील विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी काय निकाल दिला हे सर्वच जाणतात. असेच काहीसे प्रकरण आंध्र प्रदेश विधानसभेतही (Andhra Pradesh Legislative Assembly) घडले. तिथे मात्र, निकाल वेगळा आला. होय, विधनसभा अध्यक्ष तम्मीने सिताराम (Assembly Speaker Tammineni Sitaram) यांनी तब्बल आठ आमदारांना अपात्र (MLAs Disqualified) ठरवले आहे. या आठ जणांवर पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंखन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
आमदारांनी पक्षनिष्ठा बदल्याने कारवाई
आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून अधिकृतरित्या प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार, अपात्र ठरविण्यात आलेल्या आमदारांमध्ये अनाम रामनारायण रेड्डी, मेकापती चंद्रशेखर रेड्डी, कोटम रेड्डी, श्रीधर रेड्डी आमि उंडावल्ली श्रीदेवी यांचा समावेश आहे. या आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल युवाजन श्रमीका रयतू काँग्रेस (YSRCP) पक्षाडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, अपात्र ठरविण्यात आलेल्या आमदारांनी आपल्या मूळ पक्षाला सोडून त्यांची निष्ठा इतर ठिकाणी वळवल्याचे माझ्या (विधानसभा अध्यक्ष) नजरेत आले आहे. त्यामुळे हे आमदार अपात्रतेसाठी पात्र आहेत. (हेही वाचा, MLA Disqualification Case: शरद पवारांना आणखी एक झटका! नागालँड विधानसभेच्या अध्यक्षांनी फेटाळली 7 आमदारांविरोधातील अपात्रतेची याचिका)
पक्षांतरबंदी कायदा काय सांगतो?
पक्षांतरबंदी कायदा सांगतो की, जर एखाद्या पक्षातील आमदारांनी विशिष्ठ परिस्थितीत मूळ पक्ष सोडला, किंवा पक्षाच्या विरोधात वर्तन केले तर त्यांना थेट दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करावा लागतो. पण त्यासाठी त्या एकूण आमदारांची संख्या मूळ पक्षाच्या एकूण आमदारांच्या एक तृतियांश इतकी असायला हवी. या आमदारांना स्वतंत्र गट करुन राहता येत नाही, तसेच मूळ पक्ष म्हणूनही दावा करता येत नाही. दुसऱ्या बाजूला त्यांना इतर पक्षात विलीन होण्याशिवाय कोणताच पर्याय राहात नाही. (हेही वाचा, Anti-Defection Law: राज्यघटनेतील 10 वी अनुसूची अर्थातच 'पक्षांतरबंदी कायदा' काय सांगतो?)
YSRCP दाखल याचिकेवर कारवाई
मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय YSRCP कडून दाखल याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत आला. सुनावणीदरम्यान पक्षाकडून सादर करण्यात आलेले आरोप आणि पुराव्यांमध्ये तथ्य आढळले. आमदारांनी पक्षाची विचारधारेविरोधात काम केले आणि त्यांनी शिस्तभंगही केला आहे.
तेलगू देसम पक्षाकडूनही याचिका
दरम्यान, मद्दलगिरी, करणम बलराम, वल्लभनेनी वामसी आणि वसुपल्ली गणेश या आमदारांनाही तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी) ने दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे अपात्र ठरले. टीडीपीच्या याचिकेत विविध गैरवर्तन आणि पक्षाच्या अपेक्षांशी विसंगत कृती केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आमदार अपात्रतेमुळे आंध्रप्रदेशच्या राजकारणात मोठा बदल होईल. ज्याचा परिणाम सत्तासंतुलनावर होईल. अपात्र झालेल्या आमदारांच्या जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणूक घेतली जाण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)