Amit Shah On Mamata Banerjee: विधानसभा निवडणुकीनंतर ममता बँनर्जी CAA कायद्याचा विरोध करुच शकणार नाहीत- अमित शाह

त्याप्रमाणे 2019 मध्ये भाजपची सत्ता येताच हे अश्वासन पूर्ण केले जाईल. 2020 मध्येच हा कायदा लागूही केला जाणार होता. परंतू, कोरोना व्हायरस संकटामुळे हा कायदा लागू करता आला नाही.

Amit Shah | ( Photo Credits: Twitter/ ANI)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी म्हटले आहे की, ममता बॅनर्जी या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा (CAA) विरोध करुच शकणार नाहीत. कारण विधानसभा निवडणुकीनंतर त्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीच असणार नाहीत. पश्चिम बंगाल राज्यातील मातुआ समुदयासमोर एका रॅलीदरम्यान ते आज( गुरुवार, 11 फेब्रुवारी) बोलत होते. सभेदरम्यान अमित शाह यांनी सांगितले की कोरोना व्हायरस लसीकरण पूर्ण झाले की लगेच देशात सीएए लागू करण्यात येईल. मातूआ मूळचे पूर्व पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक परिसातील हिंदू आहेत. जे फाळणीनंतर आणि बांग्लादेशच्या निर्मीतीनंतर भारतात आले. त्यातील काहींना भारतीय नागरिकत्व मिळाले. काहींना मिळाले नाही. ममता बँनर्जी या सीएए कायद्याला विरोध करण्याच्या स्थितीत असणार नाहीत. कारण विधानसभा निवडणुकीनंतर त्या मुख्यमंत्रीच असणार नाहीत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मोठी घोषणा करत म्हटले की, कोरोना व्हायरस लसिकरण संपताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाईल. काही लोक सीएए कायद्याविरोधात दिशाभूल करुन गैरसमज पसरविण्याचे काम करत आहेत. परंतू, त्याचा सीएए कायद्यावर काहीही परिणाम होणार नाही. पश्चिम बंगालमील मातुआ समूदायासह सीएए अंतर्गत शरणार्थी आलेल्या भारतीयांना नागरिकाता देण्याची प्रक्रिया सीएए कायद्यांतर्गत सुरु होईल, असे शाह म्हणाले. (हेही वाचा, CAA बाबत अमित शाह यांची मोठी घोषणा; कोविड लसीकरण संपताच होणार 'सीएए'ची अंमलबजावणी)

शाह यांनी म्हटले की, मोदी सरकारने 2018 मध्ये अश्वासन दिले होते की, नागरिकता कायदा लागू केला जाईल. त्याप्रमाणे 2019 मध्ये भाजपची सत्ता येताच हे अश्वासन पूर्ण केले जाईल. 2020 मध्येच हा कायदा लागूही केला जाणार होता. परंतू, कोरोना व्हायरस संकटामुळे हा कायदा लागू करता आला नाही.

पश्चम बंगालमध्ये ममदा बँनर्जी यांनी म्हटले आहे की, आम्ही चुकीचे वचन दिले होते. त्यांनी सीएएचा विरोध करायला सुरुवात करत म्हटले की, त्या इथे कधीच लागू होऊ देणार नाहीत. भाजप आपले वचन नेहमीच पूर्ण करतो. आम्ही हा कायदा घेऊन आलो आहोत आणि लागूही करणार आहोत. जेणेकरुन शरणार्थींंना इतले नागरिकत्व मिळेल, असेही अमित शाह म्हणाले.