Amit Shah on CAA: सीएए देशाचा कायदा, आम्ही तो लागू करुच- अमित शाह

Citizenship (Amendment) Act: नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) हा देशाचा कायदा आहे. त्याला कोणीही रोखू शकत नाही आणि आम्ही तो लागू करुच, असे स्पष्ट उद्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी काढले आहेत. त्यांच्या उद्गारातून केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप प्रणित एनडीए सरकारची भूमिकाच अधोरेखीत झाली आहे. अमित शाह यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन देशामध्ये पुन्हा एकदा उलटसुलट चर्चा सुरु होण्याची शक्यता आहे. शाह यांनी पश्चिम बंगालमध्येही सीएए लागू करु, असे म्हणत स्पष्ट इशारा दिला आहे. उपस्थित जनसमुदाला संबोधीत करताना त्यांनी हे उद्गार काढले आहेत.

'पश्चिम बंगालमध्ये आगामी सरकार हे भाजपचेच असेल'

अमित शाह यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केंद्रातून लाखो रुपये पश्चिम बंगालच्या जनतेसाठी पाठवत आहेत. परंतू, राज्य सरकार ते जनतेपर्यंत पोहोचू देत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील जनतेने हे निश्चित केले आहे की, आगामी सरकार हे भाजपचेच असेल. पुढचे सरकार हे भाजपचेच असेल असे बंगालमधील जनतेने निश्चित केले आहे. त्यांच्या बोलण्याचा रोख हा तृणमूल काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जी यांच्याकडे होता. निवडणुकीदरम्यानस सर्वाधिक हिंसा ही पश्चिम बंगालमध्ये होते. या राज्यात घुसखोरांना रोखले जात नाही. त्यामुळे पश्चिम बंगाल आज बॉम्बस्फोटांनी हादरुन जातो आहे, असेही ते म्हणाले. (हेही वाचा, Ajay Mishra On CAA: नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याचा अंतिम मसुदा 30 मार्च 2024 पर्यंत अपेक्षित- केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा)

'तृणमूल काँग्रेस आणि कम्युनिष्टांनी पं. बंगाल देशोधडीला लावला'

अमित शाह यांनी म्हटले की, पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्टांचे सरकार 27 वर्षे राहिले. ममता बॅनर्जी यांचे सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आले. दोघांनीही मिळून पश्चिम बंगालला बर्बाद केले आहे. देशेधडीला लावले आहे. दोन्ही सरकारांच्या कार्यकाळात निवडणुकीदरम्यान सर्वाधिक हिंसा झाली. येथे घुसखोरांची संख्या वाढल्यानेच हे होते आहे. धक्कादयक म्हणजे इथे घुसखोरांनाही मतदान ओळखपत्र आणि आधार कार्ड वाटले जात आहे. तरीही ममता बॅनर्जी शांत बसतात, असे ते म्हणाले.

राज्यसभेने वादग्रस्त नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा 11 डिसेंबर 2019 रोजी मंजूर केला आणि 125 खासदारांनी त्याच्या बाजूने आणि 99 विरोधात मतदान केले. CAA विधेयक लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात 9 डिसेंबर 2019 रोजी मांडण्यात आले आणि मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 12 डिसेंबर रोजी त्यावर स्वाक्षरी केली.

एक्स पोस्ट

नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक, 2019 काय आहे

नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक-2019, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील छळ झालेल्या हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारशी या अल्पसंख्याक गटांना जलदगतीने भारतीय नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न करते. अवैध स्थलांतरितांची व्याख्या बदलण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. तथापि, या कायद्यात शिया आणि अहमदी सारख्या मुस्लिम पंथांसाठी तरतूद नाही ज्यांना पाकिस्तानमध्ये छळाचा सामना करावा लागतो. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे लाभार्थी देशातील कोणत्याही राज्यात राहू शकतात आणि त्या छळलेल्या स्थलांतरितांचा भार संपूर्ण देश वाटून घेईल.

सध्या, भारतीय राज्यघटना गेल्या 12 महिन्यांपासून आणि गेल्या 14 पैकी 11 वर्षांपासून भारतात वास्तव्यास असलेल्या लोकांसाठी - नैसर्गिकीकरणाद्वारे नागरिकत्वाची तरतूद करते. ज्यांचे आई-वडील किंवा आजी-आजोबा भारतात जन्माला आले आहेत अशा लोकांना भारतीय नागरिक बनण्याची तरतूद यात आहे.