Aadhaar-Voter ID Linking: मतदार ओळखपत्राशी आधार कार्ड लिंक होणार; निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, बनावट मतदानाला बसणार आळा
आयोगाने स्पष्ट केले की, ही प्रक्रिया संविधानाच्या कलम 326 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 च्या संबंधित तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, निवडणूक आयोगाने यावर भर दिला की, आधार केवळ ओळखीचा पुरावा म्हणून काम करतो, नागरिकत्वाचा नाही.
मंगळवारी (18 मार्च) मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त निवडणूक आयुक्त आणि यूआयडीएआयच्या (UIDAI) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक (Aadhaar-Voter ID Linking) करण्याबाबत एक महत्त्वाची बैठक झाली. निवडणूक आयोगाने आधार कार्डबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र लिंक केले जाईल. या मुद्द्यावर आधार कार्ड बनवणारी संस्था यूआयडीएआय आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये लवकरच पुढील चर्चा होईल.
आयोगाने स्पष्ट केले की, ही प्रक्रिया संविधानाच्या कलम 326 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 च्या संबंधित तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, निवडणूक आयोगाने यावर भर दिला की, आधार केवळ ओळखीचा पुरावा म्हणून काम करतो, नागरिकत्वाचा नाही. आयोगाने म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम 326 नुसार, मतदानाचा अधिकार फक्त भारताच्या नागरिकालाच मिळू शकतो, आधार कार्ड केवळ व्यक्तीची ओळख स्थापित करते.
मतदार ओळखपत्रांमध्ये फसवणूक आणि डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्रांबाबत विरोधी पक्षांनी अनेक आरोप केले आहेत. त्यानंतर आता आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यूआयडीएआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत सर्व पैलूंवर चर्चा करण्यात आली. मतदार ओळखपत्राशी आधार कसा जोडता येईल यावर व्यापक चर्चा झाली. बैठकीत असे ठरले की, येत्या काही दिवसांत, निवडणूक आयोग आणि यूआयडीएआयचे अधिकारी एकत्र बसून मतदार ओळखपत्र आणि आधार लिंक करण्याची योजना कशी पुढे नेता येईल याच्या सर्व तांत्रिक बाबींवर चर्चा करतील.
कायद्यानुसार, मतदार यादी एखाद्याच्या इच्छेनुसार आधार डेटाबेसशी जोडता येते. सरकारने संसदेत सांगितले आहे की, आधार-मतदार कार्ड लिंक करण्याचे काम हळूहळू केले जाईल आणि त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही. दरम्यान, वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाने यापूर्वी आधार-मतदार ओळखपत्र कनेक्शन प्रभावीपणे अनिवार्य करण्याची योजना आखली होती, परंतु 2023 च्या उत्तरार्धात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात, पॅनेलने असे म्हटले होते की, असे लिंकिंग अनिवार्य नाही.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)