Aadhaar-Ration Card Linking: रेशन कार्ड आधार कार्ड जोडणीसाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत; 92% जोडणी प्रक्रिया पूर्ण

Aadhaar-Ration Card Linking Deadline:  रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड यांना लिंक करण्यासाठी आता सरकारने 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार या वाढवून दिलेल्या वेळेमध्ये देशातील सार्‍या राज्यातील आणि केंद्र शासित प्रदेशातील नागरिकांना आपली रेशन कार्ड्स आधार कार्डासोबत लिंक करता येणार आहेत. यामुळे सरकारी योजनांचा फायदा मिळवणं सुकर होईल.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला लिखित उत्तर देताना सांगितले की 9 जुलै 2021 पर्यंत प्राप्त आकडेवारीनुसार देशातील एकूण 23 कोटी 63 लाख शिधापत्रिकांपैकी सुमारे 21 कोटी 92 लाख (92.8%) शिधापत्रिका आधारक्रमांकांशी जोडलेल्या आहेत. आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल या उर्वरित चार राज्यांमध्ये स्थलांतरित लाभार्थ्यांना एक देश एक रेशनकार्ड योजनेचा लाभ करून देणे शक्य होण्यासाठी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठका, आढावा बैठका, राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या माध्यमातून केंद्राचे तंत्रज्ञानविषयक पाठबळ, पत्रव्यवहार आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सर्व पातळ्यांवर नियमितपणे पाठपुरावा केला जात आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

ऑनलाईन माध्यमातून रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड कसे जोडाल?

uidai.gov.in या आधार कार्डच्या वेबसाईट वर क्लिक करा. त्यानंतर स्टार्ट नाऊ वर क्लिक करा.

त्यानंतर पत्ताशी निगडीत काही संबंधित माहिती भरा. ज्यामध्ये जिल्हा, राज्य विचारलं जाईल.

त्यानंतर तुमच्या रेशन कार्डचं स्कीम नेम निवडा.

त्यानंतर रेशन कार्डचा नंबर, आधार नंबर, मोबाईल नंबर, ईमेल योग्य रित्या भरा.

तुमच्या रजिस्टर मोबाईल नंबर वर ओटीपी पाठवला जाईल. तो अपडेट करा.

यानंतर तुमची माहिती व्हेरिफाय करून आधार कार्ड नंबर रेशन कार्ड सोबत जोडला जाणार आहे.

रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड ऑफलाईन माध्यमातून कसे जोडाल?

uidai च्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, नजीकच्या पीडीएस केंद्र किंवा रेशन दुकानात जावं लागेल.

या केंद्रावर आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड याची फोटो कॉपी सादर करा.

फिंगर प्रिंटच्या आधारे तुमचं आधार कार्ड व्हेरिफाय केलं जाऊ शकतं.

आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड यांचं लिंकिंग केल्यानंतर आता सरकारला रेशन कार्डचा काळाबाजार रोखण्यास मदत होणार आहे. मोफत किंवा कमी दराने मिळणार्‍या अन्नधान्याचा गैरप्रकार रोखण्यास मदत होईल. एक देश एक शिधापत्रिका सुधारणेसाठी वर्ष 2020-21 मध्ये केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने  राज्यांचे 37,600 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज मंजूर केले आहे.