IPL Auction 2025 Live

7th Pay Commission: हरियाणा राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी गिफ्ट, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांचा निर्णय

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) यांनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), हरियाणाचे कंत्राटी कर्मचारी (Contractual Employees) यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यासाठी तत्वत: मान्यता दिली आहे.

7th Pay Commission | (Image used for representational purpose only) (Photo Credits: Pixabay)

दिवाळीच्या मुहूर्तावर हरियाणा (Haryana) सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (Government Employees) दिवाळी गिफ्ट दिले आहे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) यांनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), हरियाणाचे कंत्राटी कर्मचारी (Contractual Employees) यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यासाठी तत्वत: मान्यता दिली आहे. एनएचएम कर्मचारी सन 2018 पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळावा अशी मागणी करत होते. ज्याला हरीयाणा सरकारकडून मान्यता मिळाली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्याच्या आरोग्य सोसायटीच्या आम सभेत एनएचएम कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याबाबत 11 ऑगस्ट रोजी मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या बैठकीतच याबाबतची फाईल मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केली. तत्वत: मान्यता देत त्यावर स्वाक्षरीही केली. या काळात मुख्यमंत्र्यांनी एनएचएमच्या अनुबंध कर्मचाऱ्यांद्वारा विशेष रुपात कोविड-19 महामारी दरम्यान केलेल्या कामाचे कौतुक केले. (हेही वाचा, 7th Pay Commission: पोलीस शिपायांना पदोन्नतीची दिवाळी भेट, सातवा वेतन आयोग लागू; औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तांचा निर्णय)

हरियाणा सरकारच्या या निर्णयाला राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या 13700 अनुबंध कर्मचारिऱ्यांसाठी मिळालेली दिवाळीची भेट मानले जात आहे. एका रिपोर्टनुसार, हरियाणामध्ये कार्यरत असलेल्या एनएचएम कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याच्या पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दहा हजारपे७ा अधिक वेतनवृद्धी आणि जुन्या कर्मचाऱ्यांना पाच हजारपेक्षा अधिक वेतनवृद्धी केली जाईल अशी आशाआहे.

केंद्र सरकारच्या धरतीवर हरियाणा सरकारनेही जुलै महिन्यात आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) 11 % वाढविण्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) एक जुलै 2021 पासून 17% वरुन 28% वाढ झाली आहे.