7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर आणि लद्दाख मधील शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारकडून दिवाळी गिफ्ट
केंद्र सरकारने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर(Jammu-Kashmir) आणि लद्दाख (Ladakh) मधील शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारने दिवाळी गिफ्ट दिले आहे. त्यानुसार सातवा वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) सिफारशीनुसार देण्यात येणार भत्ता प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे.
केंद्र सरकारने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर(Jammu-Kashmir) आणि लद्दाख (Ladakh) मधील शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारने दिवाळी गिफ्ट दिले आहे. त्यानुसार सातवा वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) सिफारशीनुसार देण्यात येणार भत्ता प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता येत्या 31 ऑक्टोबर 2019 पासून देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता आणि वाहतूक खर्चा संबंधित मोठा निर्णय घेतला होता.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महागाई भत्ता 5 टक्क्यांच्या वाढीव नंतर आता कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वाहतूत खर्चात ही वाढ केली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 810 रुपयांपासून ते 4320 रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे. सध्या येथील कर्मचाऱ्यांना घर आणि नोकरीच्या ठिकाणी येण्याजाण्यासाठी सकारकडून परिवहन भतता देण्यात येतो. तसेच शहरांनुसार कर्मचाऱ्यांना ट्रान्सपोर्ट अलाउंस देण्यात येतो. सातव्या वेतन आयोगानुसार मोठ्या शहरात किमान परिवहन भत्ता 1350 रुपये आणि अधिकाधिक भत्ता 7200 रुपये आहे. दुसऱ्या बाजूला छोट्या शहरांमध्ये किमान परिवहन भत्ता 900 रुपये आणि अधिकाधिक भत्ता 3600 रुपये आहे.(7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! येत्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत वेतनात वाढ होण्याची शक्यता)
Central government has approved the proposal of payment of all 7th Central Pay Commission allowances to the government employees of Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, which shall come into existence from 31st October, 2019.
— ANI (@ANI) October 22, 2019
गेल्या काही दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून दिवाळीपूर्वी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिले होते. तर कॅबिनेटच्या बैठकीत महागाई भत्ता मध्ये 5 टक्क्यांनी वाढ करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेतला होता, सकारच्या निर्णयानंतर महागाई भत्ता 12 टक्क्यांनी वाढवून 17 टक्के झाला. केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार 50 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा फायदा होणार आहे. तसेच याचा फायदा 62 लाख पेंन्शन धारकांना सुद्धा होणार आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 22, 2019 01:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
