राज्यसभेच्या 31 टक्के सदस्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल; तब्बल 87 टक्के खासदार आहे कोट्याधीश- Report
Parliament (Photo Credits: PTI)

एडीआर-नॅशनल इलेक्शन वॉचने (ADR-National Election Watch) जारी केलेल्या अहवालानुसार, सुमारे 31 टक्के राज्यसभा खासदारांनी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याचे नमूद केले आहे. यासोबतच वरिष्ठ सभागृहातील सदस्यांची सरासरी मालमत्ता ही 79.54 कोटी रुपये आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉचने 233 पैकी 226 विद्यमान खासदारांच्या गुन्हेगारी, आर्थिक आणि इतर पार्श्वभूमी तपशीलांचे विश्लेषण केले, त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.

यातील एक जागा रिक्त आहे. दोन खासदारांचे विश्लेषण केले गेले नाही, कारण त्यांची शपथपत्रे उपलब्ध नाहीत आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील चार जागा अपरिभाषित आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, राज्यसभेच्या 226 विद्यमान खासदारांपैकी 197 (87 टक्के) कोट्यधीश आहेत आणि प्रति राज्यसभा खासदाराची सरासरी मालमत्ता 79.54 कोटी रुपये आहे.

226 राज्यसभा सदस्यांपैकी 71 (31 टक्के) सदस्यांनी स्वत: विरुद्ध गुन्हेगारी प्रकरणे घोषित केली आहेत आणि 37 (16 टक्के) यांनी गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणे नोंदवली आहेत. अहवालानुसार, दोन राज्यसभा खासदारांनी खुनाशी संबंधित खटले (IPC कलम 302) घोषित केले आहेत आणि चार खासदारांनी खुनाच्या प्रयत्नाशी संबंधित खटले (IPC कलम 307) घोषित केले आहेत.

राज्यसभेच्या चार खासदारांनी महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित खटले घोषित केले आहेत आणि या चार खासदारांपैकी एक, राजस्थानमधील केसी वेणुगोपाल (काँग्रेस) यांनी बलात्काराशी संबंधित गुन्हे (IPC कलम 376) घोषित केले आहेत. अहवालानुसार, भाजपच्या 85 पैकी 20 (24 टक्के), काँग्रेसच्या 31 पैकी 12 (39 टक्के), एआयटीसीच्या 13 पैकी 3 (23 टक्के), आरजेडीच्या सहापैकी पाच (80 टक्के), माकपाच्या पाच पैकी चार (80 टक्के), आपच्या 10 पैकी तीन (30 टक्के), YSRCP च्या नऊ पैकी तीन (33 टक्के) आणि राष्ट्रवादीच्या चार पैकी दोन (50 टक्के) राज्यसभा खासदारांनी प्रतिज्ञापत्रात स्वतःवर फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याचे नमूद केले आहे. (हेही वाचा:  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; जुलैमध्ये 6 टक्क्यांनी वाढू शकतो DA; पगारात होणार मोठी वाढ)

राज्यवार तपशील देताना, अहवालात उत्तर प्रदेशातील 31 पैकी सात राज्यसभा खासदार (23 टक्के), महाराष्ट्रातील 19 खासदारांपैकी 12 (63 टक्के), तामिळनाडूचे 18 पैकी 6 (33 टक्के), पश्चिम बंगालमधील 16 पैकी तीन (19 टक्के), केरळमधील नऊ पैकी सहा (67 टक्के) आणि बिहारमधील 16 पैकी 10 (63 टक्के) खासदारांनी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याचे सांगितले आहे.